DCW Chief Swati Maliwal: एक्शन में स्वाति मालीवाल, पुलिस, डीयू और आईपी कॉलेज को जारी की नोटिस, तलब की रिपोर्ट 

DCW Chief Issue Notice on Women Security: डीसीडब्लू अध्यक्ष स्वाति मालीमाल ने डीयू, आईपी कॉलेज और दिल्ली पुलिस प्रशासन को महिला सुरक्षा के मसले पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. 

महिला सुरक्षा पर एक्शन मोड में स्वाति मालीमाल

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली विश्वविद्यालय के आईपी कॉलेज में हाल ही में लड़कियों के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीमाल एक बार एक्शन मोड आ गई हैं. उन्होंने इस मसले को गंभीरता से लिया है. इस घटना को लेकर उन्होंने डीयू, आईपी कॉलेज और दिल्ली पुलिस को पहले भी नोटिस जारी था. अब उन्होंने आईपी कॉलेज फेस्ट में हुए यौन उत्पीड़न मामले को लेकर दिल्ली पुलिस, डीयू और आईपी कॉलेज को एक साथ कुछ सिफारिशें जारी की हैं. साथ ही महिला सुरक्षा से संबंधित कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया है. उन्होंने इस मसले पर दिल्ली पुलिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी कॉलेज को 18 अप्रैल तक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. 

दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपनी सिफारिश में कहा है कि आईपी वुमन कॉलेज में 28 मार्च को फेस्ट के दौरान कुछ लड़कों द्वारा लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत अपने कब्जे में लेकर गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे. इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस पीड़ितों को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत बयान भी दर्ज करे. इस काम में दिल्ली पुलिस लेटलतीफी, डीयू और आईपी कॉलेज प्रशासन के उदासीन रवैये को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस, डीयू और आईपी कॉलेज से इन मसलों पर 18 अप्रैल को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है. 

 

18 अप्रैल तक जमा करें रिपोर्ट

बता दें कि डीयू के आईपी कॉलेज में 28 मार्च को कॉलेज फेस्ट के दौरान कुछ लड़के दीवार फांदकर परिसर के अंदर घुस गए थे. इनमें से कुछ ने लड़कियों का उत्पीड़न किया था. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब आगे की कार्रवाई में जुटी है. दिल्ली महिला आयोग पुलिस, डीयू और कॉलेज प्रशासन के अभी तक के रवैये से असंतुष्ट है. यही वजह है कि आयोग ने कुछ सिफारिश जारी करते हुए तीनों एजेंसियों से जरूरी कदम उठाने को कहा है. साथ ही 18 अप्रैल तक रिपोर्ट देने को कहा है.