Delhi: महरौली में अतिक्रमण विरोधी अभियान तीसरे दिन भी जारी, DDA ने नहीं मानी दिल्ली सरकार की बात 

DDA anti encroachment drive: दिल्ली सरकार की ओर से रोक के बावजूद डीडीए (DDA) का अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान महरौली (Mehrauli) क्षेत्र में जारी. 

डीडीए का अतिक्रमण विरोधी अभियान महरौली में जारी (फोटो - अभिषेक नयन)

DDA demolition campaign continues in Delhi: दिल्ली के महरौली इलाके में डीडीए का डेमोलिशन अभियान (DDA demolition campaign) रविवार यानी तीसरे दिन भी जारी रहा. इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि रविवार को डीडीए (DDA) अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर रोक लगा सकती है. वैसा कुछ नहीं हुआ, दिल्ली सरकार (Delhi Government) और डीडीए के बीच चल रही खींचतान के बीच कल भी डीडीए की टीम ने कई घरों को तोड़ दिया. बता दें कि डीडीए की कार्रवाई को स्थानीय लोगों के साथ आप के विधायक और पार्षद पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं.

एक दिन पहले जब भारी पुलिस बल के साथ डीडीए के अधिकारी और उनका बुल्डोजर महरौली इलाके में घुसा तो उन्हें लोगों, खास तौर पर महिलाओं का भारी विरोध का सामना करना पड़ा. हालांकि, काफी मशक्कत के बाद पुलिस बल विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों और महिलाओं को हटाने में कामयाब हुई. उसके बाद रविवार को भी डीडीए की कार्रवाई जारी रही. 

पुलिस पर लगे ये आरोप

स्थानीय लोगों ने पुलिस बलों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है. इस दौरान कुछ लोग घायल हो गए. इस बारे में पुलिस प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि ये सही है कि पुलिस बलों को प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ना तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ना ही कोई घायल हुआ है. कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की आंखों के लाल मिर्च का पाउडर फेंका था, जिससे उनकी आंखों में परेशानी हुई थी. इसके लिए कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है.

रोक के बावजूद जारी है डेमोलिशन अभियान 

ABP लाइव से बात करते हुए स्थानीय विधायक नरेश यादव ने बताया कि वह लगातार इस डेमोलिशन को रोकने के लिए खड़े रहे लेकिन DDA मनमानी करती रही. पुलिस द्वारा डिटेन करवा दिया गया और डीडीए का दस्ता लोगों के घर को तोड़ते रहे. दिल्ली सरकार ने डीएम साउथ के डीमार्केशन की गलती को स्वीकार करते हुए डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद भी डीडीए का अतिक्रिमण विरोधी अभियान जारी है. कांग्रेस ने भी एलजी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.