Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार एक्शन मोड में आ गई है. दिल्ली सरकार लगातार स्थित पर नजर बनाए हुए है और जरूरी फैसले कर रही है. इस बीच बुधवार को भी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए 10 अहम फैसले लिए हैं. राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विस्तार से इसके बारे में बताया है. गौरतलब है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है.


दिल्ली सरकार के 10 अहम फैसले



  • 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों और सभी तरह के डिमोलिशन (तोड़-फोड़) कार्यों पर रोक.

  • 21 नवंबर तक सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम.

  • स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद.

  • दिल्ली में जरूरी कामों (Essential Services) वाली गाड़ियों को छोड़ अन्य गाड़ियों के आने पर रोक.

  • 10 साल पुरानी पेट्रोल/डीजल गाड़ियों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

  • 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

  • DDMA को मेट्रो और DTC बसों में खड़े होकर यात्रा करने को लेकर पत्र लिखा गया है.

  • 372 वाटर स्प्रिंकलर्स के अतिरिक 13 हॉटस्पॉट पर फायर ब्रिगेड की मशीनों से छिड़काव का काम हो रहा है.

  •  पेट्रोल पंप पर प्रदूषित गाड़िया रोकने के लिए सघन अभियान का निर्देश दिया गया.

  •  बढ़े ट्रैफिक को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया.

  • सीएनजी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का प्लान है.


बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा. 


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