Delhi सरकार का बड़ा फैसला, राजस्व और आईटी विभाग सहित 16 विभागों के 70 नियम हमेशा के लिए खत्म
Delhi News: राजस्व, डीपीसीसी, आईटी, बिजली, आबकारी, श्रम सहित 16 विभागों के दर्जनों नियम समाप्त घोषित. राजस्व और आईटी विभाग के सबसे ज्यादा नियम रद्द.
Ease of Doing Business: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विभागीय कामकाज को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए एक साथ दर्जनों नियमों को समाप्त घोषित कर दिए हैं. यह फैसला दिल्ली सरकार ने ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत लिया है. इस योजना के तहत एक ही झटके में 16 विभागों के 70 नियमों को समाप्त करने की इजाजत विभागीय अधिकारियों को दी है. अब फाइलें और तेजी से आगे बढ़ेंगी.
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने विभिन्न सेवाओं का डिजिटलीकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है. ताकि लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े. ईज आफ बिजनेस डूइंग के तहत केजरीवाल सरकार ने सबसे ज्यादा जोर राजस्व और आईटी में सुधार पर दिया है. राजस्व विभाग के 22 और आईटी विभाग के 20 नियमों को शून्य कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार ने राजस्व विभाग में आनलाइन लैंड सेल परचेज डीड का डिजिटलीकरण, लैंड डीडस का पब्लिक डोमेन में डाटा प्रकाशित करने, जमीन का आनलाइन रिकॉर्ड आफ राइट्स जारी करने व अन्य नियमों से जुड़े प्रावधानों को समाप्त करने पर जोर दिया है. इसी तरह पार्टनरशिप में चलने वाली फर्मों के रजिस्ट्रेशन के लिए आनलाइन सिस्टम, प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए स्वतंत्र शिकायत तंत्र बनाने पर जोर दिया गया है.
अब रात में महिलाएं कर सकेंगी दफ्तर में काम
इसके अलावा, लेबर डिपार्टमेंट 10 सुधारों को सीएम केजरीवाल ने अपनी मंजूरी दी है. लेबर डिपार्टमेंट में सुधार के तहत अब दिल्ली की महिलाओं के लिए रात की पाली में काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है. दिल्ली सरकार के इस फैसले से महिलाएं अब देश की राजधानी में रात में भी काम कर पाएंगी. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) में 3 सुधारों को मंजूरी दी गई है. दिल्ली के बिजली विभाग में 9 सुधारों पर जोर दिया गया है. साथ ही ये आदेश भी दिया गया है कि जरूरी सुधार को पब्लिक डोमेन में भी प्रकाशित किया जाएगा. इसके आलवा,चर्चित आबकारी विभाग और दिल्ली फायर सर्विस विभाग में भी 3 सुधारों को मंजूरी दी गई है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
