दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में दिल्ली सरकार बहुत जल्द और इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर सकती है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार अगले दो हफ्ते में 1,500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए अपनी अंतिम मंजूरी देने के लिए तैयार है. इसको लेकर परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अंतिम बोली लगाने वालों को बसों को शामिल करने का कार्य आदेश दिया जाएगा. परिवहन विभाग के अनुसार सरकार ने डीटीसी के तहत 1,500 बसें खरीदने के लिए नीलामी को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है और मुख्यमंत्री से अंतिम कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है.
डीटीसी में शामिल होने वाली इन ई-बसों का निर्माण टाटा मोटर्स द्वारा किया जाएगा, परिवहन विभाग ने 330 इलेक्ट्रिक बसों की नीलामी को भी अंतिम रूप दे दिया है जिन्हें क्लस्टर योजना के तहत शामिल किया जाएगा. दिल्ली का आप सरकार इलेक्ट्रिक बसों के जरिए जनता के रोज के आवागमन की जरूरतों साधारण बना रही है. इन बसों से 10 साल के अंदर 0.33 मिलियन टन पीएम 2.5 और पीएम 10 कार्बन उत्सर्जन में बचाने की उम्मीद बताई जा रही है.
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दिल्ली सरकार 12 ई-बस डिपो का कर रही निर्माण
बता दें कि पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी के तहत 150 ई-बसों को हरी झंडी दिखाई है. अब एक बार अंतिम मंजूरी आने के बाद इन ई- बसों को शामिल करने के लिए काम सौंपा जाएगा, इस साल के अंत तक इंडक्शन प्रक्रिया शुरू कर देंगे, लेकिन डीटीसी के बेडे में शामिल होने में इन्हें करीब 14 महीने लगेंगे. इसके साथ ही दिल्ली सरकार 1,500 ई-बसों को बनाए रखने के लिए लगभग 12 ई-बस डिपो का निर्माण कर रही है, जो अगले एक साल में पूरा हो जाएगा. इस समय दिल्ली में 152 ई-बसें हैं और दिल्ली में कुल 7,205 बसें हैं, जिनमें से 3,912 डीटीसी के तहत हैं और 3,293 बसें क्लस्टर योजना के तहत हैं. दिल्ली सरकार की ई बसें प्रदूषण मुक्त होंगी और इनमें जीपीएस उपकरणों, दिव्यांगों के लिए रैंप, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा संबंधी अन्य सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी.
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