दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा को डिजिटल बनाने के किए एक बड़ा कदम उठाया है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी 70 विधायकों को सदन की कार्यवाही से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए टैबलेट देने का फैसला किया है और विधानसभा से भी इसकी मंजूरी मिल गई है. दिल्ली विधानसभा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के तहत विधानसभा को 'ई-विधानसभा' में बदल रही है.
काफी दिन पहले दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने ऑटोमेशन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव के लिए एक अनुरोध जारी किया था. इसमें केवल कागज रहित कार्य बल्कि प्रत्येक प्रश्न की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्ट खोजने के लिए निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर सार्वजनिक कार्य की निगरानी जैसी कई अन्य सुविधाएं भी कहने की बात कही थी. इसमें विधायकों के साथ-साथ जनता के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी दिया गया है.
रिमोट अटेंडेंस के लिए एक वर्चुअल लेजिस्लेटिव असेंबली सॉफ्टवेयर दिया गया है. जिसका इस्तेमाल आपात स्थितियों के दौरान किया जाएगा. स्पीकर राम निवास गोयल ने गुरुवार को विधायकों से कहा दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा सदन में और उपयोग के लिए टैबलेट बांटे जाएंगे. इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए विधानसभा में वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान की गई है और वित्त मंत्री का बजट पता और अन्य डॉक्यूमेंट्स टैबलेट पर उपलब्ध होंगे.
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टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार पहले बजट कागजों में पेश होता था लेकिन अब वित्त मंत्री को बस एक बटन दबाना होगा और बजट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर सार्वजनिक कार्यों की निगरानी के लिए सभी सवालों के डिजिटल सबमिशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी.