Delhi: दिल्ली में आशा-आंगनवाड़ी वर्कर्स की बढ़ेगी सैलरी? एलजी ने AAP सरकार को दी ये सलाह

Delhi News: दिल्ली में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की टीम ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद एलजी ने उनकी सैलरी में तीन गुना बढ़ोतरी करने की सलाह दिल्ली सरकार को दी है.

आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स से एलजी वीके सक्सेना ने की मुलाकात

Source : Balram Pandey

Delhi Latest News: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आशा वर्कर्स को दिए जाने वाले मौजूदा भत्ते को 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की सलाह दी है. इस सलाह के साथ एलजी ने कहा कि ये कदम इस बात को देखते हुए उठाया है कि उनके भत्ते में हर तीन वर्ष में संशोधन करने का प्रावधान था, इसके बावजूद उनके भत्ते में अंतिम बार बढ़ोतरी 2018 में की गई थी. इसके साथ एलजी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि आंगवाड़ी पर्यवेक्षकों का वेतन भी जल्द से जल्द जारी किया जाए.

एलजी ने राज निवास में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और बातचीत के बाद उपराज्यपाल की तरफ से यह बात कही गई है. इस दौरान उपराज्यपाल को बताया गया कि 2018 से उनके भत्ते को संशोधित नहीं किया गया है और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों के वेतन को भी संशोधित नहीं किया गया है और न ही उन्हें पिछले सात महीनों का भुगतान किया गया है. इस दौरान उन्हें कई तरह की समस्याओं से भी सामना करना पड़ा है. प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से इस मुद्दे पर मदद करने का आग्रह किया. 

दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यकर्ता, गैर-चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं. वह बढ़ती महंगाई के बावजूद कम भुगतान किए जाने की शिकायत कर इस प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल से मदद की अपील की. उनका कहना है था कि इस मुद्दे पर सरकार से बार-बार कहने के बाद भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है. अंतिम बार 2018 में उन्हें मिलने वाले भत्ते को संशोधित किया गया था और उस समय लिए गए कैबिनेट निर्णय के अनुसार इसे हर तीन साल में संशोधित किया जाना था.

आशा-आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लगाई मदद की गुहार

आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद ये सभी मुद्दे उठाए और उनसे मदद की गुहार लगाई. उपराज्यपाल ने उन्हें बताया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे स्थानांतरित विषयों से संबंधित हैं, जो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते है. हालांकि, उपराज्यपाल ने कहा कि उन्हें उनसे पूरी सहानुभूति है और उनकी मांगें उचित हैं तथा वह सरकार को उनकी मदद करने की सलाह भी देंगे.