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दिल्ली चुनाव के लिए मेनिफेस्टो तैयार करने में जुटी BJP, रामवीर सिंह बिधूड़ी व्यापारियों से मांग रहे सुझाव

Delhi Election 2025: दिल्ली बीजेपी मेनिफेस्टो तैयार करने में जुटी है. मेनिफेस्टो कमेटी के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मेनिफेस्टो के लिए व्यापारियों से सुझाव मांगे हैं.

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है. दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल अपने घोषणा पत्र को तैयार करने में लगे हैं. जिसके लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, नेता जनता के बीच पहुंचकर उनसे उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं. किसका घोषणा पत्र जनता के दिल को छू पाता है ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे. इसी बीच दिल्ली बीजेपी की तरफ से मेनिफेस्टो कमेटी के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी मेनिफेस्टो बनाने की तैयारी में जुटे हैं. 

रामवीर सिंह बिधूड़ी मेनिफेस्टो कमेटी के सभी मेंबर्स लोगों से मिल रहे हैं जिसमें युवा, व्यापारी वर्ग, आरडब्ल्यूए शामिल हैं. आगे आने वाले दिनों में कुछ और बैठकें भी होगी जिसमें महिलाओं और दिल्ली के अलग-अलग वर्गों से चर्चाएं होगीं और सुझाव भी लिए जाएंगे. जिसके आधार पर बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार होगा.

'घोषणा पत्र का खाका तैयार हो रहा है'
अब तक जितने सुझाव बीजेपी के पास आए हैं उस हिसाब से घोषणा पत्र का खाका तैयार होना शुरू हो गया है. अब दिल्ली के मुख्य मुद्दों को घोषणा में शामिल करने की तैयारी चल रही है. शुक्रवार को व्यापारी वर्ग की समस्याएं सुनने के बाद उनसे घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिए गए. इस बैठक के बाद रामवीर सिंह बिधूड़ी से मैनिफेस्टो को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों की समस्याओं को मेनिफेस्टो में जोड़ा जाएगा. दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक डीटीसी बसों को प्रदूषण कम करने के लिए लाया जा सकता है लेकिन फाइनल मेनिफेस्टो पर मोहर सेंट्रल लीडरशिप की होगी.

व्यापारियों से लिए गए सुझाव
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शुक्रवार को दिल्ली के व्यापारिक संगठनों से जुड़े व्यापारियों से मुलाकात की. व्यापारियों की तरफ से बहुत सारे सुझाव दिए गए जिसमें किस तरह की परेशानियों का सामना व्यापारियों को करना होता है उसके बारे में बताया गया. समस्याएं सुनने के बाद बिधूड़ी ने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में पीने का पानी नही है, सड़कें टूटी पड़ी है पार्किंग के नाम पर लूट है, लाइसेंस व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, इंस्पेक्टर राज है. व्यापारियों की समस्याओं को मेनिफेस्टो से जोड़ा जाएगा.

उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों की प्रॉब्लम्स कॉमन है रेजिडेंशियल एरिया में अगर साढ़े 17.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जा सकती है तो कमर्शियल एरिया में क्यों नहीं. पानी की सबसे बड़ी समस्या है. अगर व्यापारी अपना बोरिंग करते हैं तो इसकी परमिशन नहीं मिलती और अगर लगा लें तो एक तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

‘व्यापारियों की जायज मांगे मैनिफेस्टो में शामिल होगी’
बिधूड़ी ने आगे कहा कि एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर्स पर सभी को लाइसेंस की जरूरत होती है वह खत्म होनी चाहिए. एमसीडी कमिश्नर से भी एक मीटिंग हुई थी जिन्होंने कहा था कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, पीने का पानी होना चाहिए. बिजली के बिल जो इतनी ज्यादा भेजे जा रहे हैं वह ठीक हो, क्यों दिल्ली के उद्योगपतियों को 18 रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है. 

बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों को मेनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा. मेनिफेस्टो में क्या कुछ होगा अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लोगों को मुद्दों को सेंट्रल लीडरशिप के पास भेजा जाएगा इसके बाद वहां से अप्रूवल मिलने के बाद मैनिफेस्टो के मुद्दे बता पाएंगे.

‘प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा’
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बताया जिसको लेकर संकेत दिए कि  प्रदूषण को लेकर भी मेनिफेस्टो में कुछ चीज़े सामने आ सकती हैं जिस पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा हो रही है कि 4 महीने जब दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आप दिल्ली के लिए कम से कम 15000 इलेक्ट्रिक बसें या 1 साल के अंदर 10000 इलेक्ट्रिक बसें हम ले आएंगे और 4 महीने हम लोगों से अपील करेंगे कि आप निजी वाहन छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीटीसी इलेक्ट्रिक बसों को इस्तेमाल करें. अभी सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री है लेकिन 4 महीने के लिए हमें डीटीसी बसों को मुफ्त उपलब्ध कराना चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ियां नहीं निकालेंगे.

उन्होंने कहा कि मेनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स की यह राय है कि दिल्ली को अगर प्रदूषण से मुक्त करना है तो हमें अपनी सड़क भी ठीक करनी होगी वर्ल्ड क्लास सड़कें बनानी होंग़ी, कम से कम डीटीसी के लिए 10000 इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत होगी और यदि दिल्ली के लोगों की आवश्यकता पूरी कर देंगे तो लोग अपनी गाड़ी छोड़कर डीटीसी की बस में सफर करना शुरू कर देंगे तो दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: येलो लाइन की मेट्रो को नरेला तक बढ़ाने की मांग, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को सौंपा ज्ञापन

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