Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के साथ अब राष्ट्रीय राजधानी के कारोबारियों ने भी अपनी कमर कस ली है. दिल्ली के कारोबारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक मांग-पत्र तैयार किया है. इसमें दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया की दशकों पुरानी समस्या का समाधान भी शामिल है. कारोबारियों के मुताबिक वे लोग मांग पत्र को सियासी दलों के समक्ष रखेंगे.
दरअसल, दिल्ली के उद्योगपति चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसी सरकार बने जो कारोबारी और उद्योगपतियों के भी बारे में सोचे. साथ ही औद्योगिक एरिया के रि-डेवलपमेंट का पक्का भरोसा दे.
पांच सूत्री मांग पत्र तैयार
दिल्ली के प्रमुख औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती ने पांच-सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है. औद्योगिक संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों के सामने मांग पत्र सौंपने की शुरुआत भी कर दी है. संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार अभी यह घोषणा पत्र बीजेपी को सौंपा गया है. जल्दी ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी मांग-पत्र सौंपा जाएगा.
15 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा रोजगार
दिल्ली में 24 स्वीकृत इंडस्ट्रियल एरिया तथा 24 रिडेवलप इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें दो लाख से अधिक औद्योगिक यूनिटें काम कर रही हैं. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार इससे मिल रहा है. कारोबारियों की पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने और नए इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण की मांग प्रमुख है.
अब तक नहीं निकला हल
औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती दिल्ली के महासचिव मुकेश अग्रवाल के अनुसार दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं को सरकार के समक्ष नहीं रखा गया. अफसोस है कि अभी तक इसका हल नहीं निकल सका है.