Delhi News: संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र के दौरान दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद राजधानी की राजनीति में विधानसभा (Delhi Assembly Session) का दो दिवसीय विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा. स्पेशल सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) की रणनीति अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और डीईआरसी के मसले पर चर्चा कराने की है, तो बीजेपी (BJP) दिल्ली जल बोर्ड घोटाला और भ्रष्टाचार सहित कई अन्य मसलों पर केजरीवाल सरकार को घेरने की है. बीजेपी से विधानसभा स्पीकर से सत्र 10 दिनों के लिए आहूत करने की मांग की थी. विधानसभा (Delhi Assembly Special Session) सत्र को सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejrwal) भी संबोधित करेंगे.
जानकारी के मुताबिक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना भी साध सकते हैं. यानी दो दिनों तक चलने वाले विशेष सत्र में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली सेवा कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल सकते हैं. दिल्ली में सत्तारूढ़ आप द्वारा हाल ही में लागू किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 का मसला उठाने की संभावना है. यहां पर इस बात का भी जिक्र कर दें कि आम आदमी पार्टी नेता शुरू से ही दिल्ली सरकार सेवा संशोधन अधिनियम 2023 को संविधान विरोधी बताती आई है. फिलहाल यह मसला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है.
बीजेपी की आप सरकार को घेरने की तैयारी
आप के रुख के उलट दिल्ली विधानसभा में विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी हाल की बाढ़ के कथित कुप्रबंधन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के पुनर्निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने के लिए तैयार है. इस बात का संकेत उसी समय मिल गया थ ाजब दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने स्पीकर राम निवास गोयल से विधानसभा सत्र को दो दिन से बढ़ाकर 10 दिन करने की मांग की थी. उन्होंने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था. विधानसभा का सत्र बढ़ाने के लिए तर्क दिया गया था कि राजधानी की समस्याओं पर चर्चा के लिए दो दिन अपर्याप्त हैं. उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और अप्रिय घटनाओं को रोकने के नाम पर लगाए गए पैनिक बटन में करोड़ों का घपला, सतर्कता विभाग से भ्रष्टाचार के मामलों की फाइलों की हेराफेरी, सीएम आवास के सौंदर्यीकारण पर करोड़ों का खर्च और बाढ़ से निपटने में दिल्ली सरकार की नाकामी पर चर्चा कराने की मांग की थी.
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