Delhi News: दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र (Delhi Assembly Winter Session) सुबह 11 बजे से जारी है. इस बीच दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी (Atishi) ने एक सवाल के जवाब में सदन को बताया कि इस साल शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS Quota) के बच्चों के लिए 35000 सीटें स्वीकृति की थी. इनमें से 34 हजार से ज्यादा बच्चें को एडमिशन दिए जा चुके हैं.
आतिशी ने सदन को बताया कि जिन स्कूलों ने EWS में 3:1 के अनुपात में एडमिशन देने से मना किया उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया गया है. कुछ की मान्यता रद्द कर टेक ओवर करने की प्रक्रिया चल रही है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि स्कूल ऐसा ना करें, लेकिन फिर स्कूलों की अपील पर कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया.
विजेंद्र गुप्ता को गोपाल राय ने दिए ये जवाब
दिल्ली में प्रदूषण से जुड़े सवाल पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने पूछा कि क्या पिछले पंद्रह साल में DPCC के लिए फंड का प्रस्ताव किया गया? पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि DPCC जो भी बजट डिमांड करती है, उसके अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाता है. इसके अलावा, DPCC के पास अपना फंड होता है और उसके जरिए वो काम करती है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद से दिल्ली में 31 फीसदी प्रदूषण कम हुआ. 2015 में 109 दिनों की तुलना में इस साल अब तक 206 दिन अच्छे रहे हैं.
AAP विधायक ने डिजिटलाइजेशन न होने पर उठाए सवाल
AAP MLA मदन लाल ने सदन की कार्यवाही से जुड़े सवालों-जवाबों वाले पेपर का गट्ठर दिखाते हुए कहा कि सदन ने डिजिटल होने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन अब भी पेपर पर ही कार्यवाही चल रही है. स्पीकर ने इसके जवाब में कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी. एक कंसलटेंट की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इसकी अनुमति नहीं मिली है. इसलिए ई-एसेंबली का काम रुका हुआ है. मैंने यह मुद्दा उपराज्यपाल को भी लिखकर दिया है.