Atal Aahar Yojna: साउथ दिल्ली नगर निगम (SDMC) ने कुछ समय पहले ‘अटल जन आहार योजना’ के तहत 15 रुपये में एक प्लेट भोजन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. वहीं अब दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने 'अटल आहार योजना' ( Atal Aahar Yojna) के तहत लाइसेंस के लिए पार्षदों से स्वीकृति पत्र हासिल करने की शर्त को हटा दिया है, जिसका उद्देश्य गरीबों को रियायती भोजन उपलब्ध कराना है. इस संबंध में एक प्रस्ताव को एसडीएमसी की स्थायी समिति ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी थी.


क्या है अटल आहार योजना


 बता दें कि इस योजना के तहत, "बेहद सस्ती कीमतों" पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए इनबिल्ट किचन वाले लगभग 40 फूड कियोस्क स्थापित किए जाएंगे. जिसके बाद लोगों को 15 रुपये की रियायती दर पर एक थाली (खाने की थाली) मिलेगी. स्थायी समिति के अध्यक्ष बी के ओबेरॉय ने कहा कि यह योजना पहली बार 2018-19 में पायलट आधार पर लागू की गई थी, लेकिन कोविड के कारण इसे रोक दिया गया था.


अब लाइसेंस के लिए कोई भी कर सकता है आवेदन


उन्होंने बताया था कि निगम कुछ संशोधनों के साथ योजना को फिर से शुरू करना चाहता है जैसे किसी को भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी. जबकि पहले केवल नगरपालिका कर्मचारी ही ऐसा कर सकते थे. ओबेरॉय ने कहा, "योजना के तहत लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को अब स्थानीय पार्षद से सहमति लेने की जरूरत नहीं होगी. हमने शुक्रवार को इस शर्त को हटा दिया है."


नगर पालिका द्वारा तय कीमतों पर परोसा जाएगा नाश्ता और लंच


ओबेरॉय ने कहा, "नाश्ता और दोपहर का भोजन नगर पालिका द्वारा तय कीमतों पर परोसा जाएगा. नाश्ते और दोपहर के भोजन के लिए संभावित दरें 10 रुपये और 15 रुपये होने की संभावना है."उन्होंने बताया कि नाश्ते के मेन्यू में पूरी-सब्जी और भरवां परांठे शामिल होंगे जबकि दोपहर के भोजन में चपाती, चावल, दाल, सब्जियां और दही होंगे.


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