Delhi News: एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार का सामना करने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार को कहा कि संशोधित दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के अनुसार नगर निकाय अब केंद्र के अधीन आता है और दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है.आम आदमी पार्टी (आप) ने चार दिसंबर को हुए चुनावों में जीत हासिल कर नगर निगम में बीजेपी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया है
250 वार्डों में से 134 पर जीती आप
केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने केवल 104 वार्ड में जीत दर्ज की. बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की दिल्ली सरकार या विधानसभा के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है. प्रवीण शंकर कपूर ने एक बयान में कहा, ‘‘ दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन के बाद एमसीडी अब केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल के अधीन है. नगर निगम दिल्ली सरकार या विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है. ’’
इसी साल मई महीने में एक हो गई निगम
बता दें, इसी साल 9 मार्च को केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को पत्र भेजकर दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने की बात कही थी. फिर 9 मार्च 2022 को ही निगम चुनाव से पहले दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी थी. जिसमें निगम का एकीकरण की बात कही गई और फिर 22 मार्च 2022 को पीएम मोदी की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निगम के एकीकरण को लेकर दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी थी. 30 मार्च को लोकसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया और 5 अप्रैल को राज्यसभा से भी इसे पारित कर दिया और 18 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी. फिर 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 22 मई से संशोधित एक्ट को लागू कर दिया और इसी तारीख से 11 साल बाद दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हो गया था.