Delhi News: केंद्र की सत्ता में 8 साल पूरे होने पर बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है. राजधानी दिल्ली में सांसद रमेश बिधूड़ी ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि न केवल देश भर में बल्कि दिल्ली में भी पिछले 8 वर्षों में कई बदलाव आए हैं. सांसद ने कहा कि ये सब केंद्र में काबिल मोदी सरकार के प्रयासों से हो पाया है. दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा.
सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला
उन्होंने कहा कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में सीवर लाइन डालना, सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना, लोगों के घरों में पीने का पानी मुहैया कराना दिल्ली सरकार के अंर्तगत आता है. केजरीवाल सरकार उन कामों को लगातार नजरअंदाज करते आ रही है. हालांकि केंद्र सरकार के अधीन आनेवाले कार्य को किया जा रहा है. दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है और अपराधों में कमी आई है. उन्होंने बताया कि दक्षिण दिल्ली में 28 बरात घरों का निर्माण करवाया है ताकि गरीब परिवारों को शादी-विवाह की सुविधा मिल सके. इसके अलावा हरकेश नगर, पुल प्रहलाद पुर, समेत साउथ दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में फुट ओवर ब्रिज बनवाए गए हैं.
BJP सरकार के 8 साल पूरे होने पर गिनाईं उपलब्धियां
साइकिल ट्रैक का निर्माण करवाया गया है, रोजगार दिलाने के लिए कन्वेंशनल सेंटर बनाने का काम चल रहा है. पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए इको पार्क भी डेवलप किए जा रहे हैं. बीजेपी सांसद ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली में मीठापुर के पास 6 लाइन का एक हाइवे बनाया जा रहे है, जो मुंबई हाइवे को जोड़ेगा. इसके अलावा पिछले 8 वर्षों में दक्षिण दिल्ली में 3 बड़े अस्पताल बनकर तैयार हुए हैं, जिसमें अंबेडकर अस्पताल, पूर्णिमा शेट्टी और एक बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल सरिता विहार के पास बनाया गया है.
28 डिस्पेंसरियों के पक्के भवन बनाए गए, इसके अलावा कई एमसीडी स्कूलों की नई बिल्डिंग भी बनाई गई है. दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या पर उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया. बिधूड़ी ने कहा कि सरकार भले ही कितने दावे कर ले लेकिन दिल्ली की सड़कें मानसून के दौरान लबालब हो जाती हैं. हाल ही में प्रहलादपुर अंडरपास के नीचे भी प्री मानसून बारिश से हुए जलभराव में एक व्यक्ति की जान चली गई. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार ने न तो उस व्यक्ति के परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी, और न ही इस मुद्दे पर कोई जवाब दिया.