LG से मिले दिल्ली BJP के सांसद, AAP को घेरने की कोशिश, इन मुद्दों को हल करने की मांग

Delhi Politics: दिल्ली बीजेपी के सांसदों ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर राजधानी के कुछ मुद्दे उठाए हैं और इन पर उनके साथ चर्चा की है. सांसदों में रामवीर सिंह बिधूड़ी, कमलजीत सहरावत शामिल रहे.

(दिल्ली बीजेपी के सांसदों ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की)

Source : मदीहा खान

Delhi BJP MPs Meet LG VK Saxena: दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने गुरुवार (12 सितंबर) को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर कुछ मुद्दों को लेकर चिट्ठी सौंपी है. आने वाले कुछ समय में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी संगठन लगातार आम आदमी पार्टी की सत्ता वाली दिल्ली सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है.

बीजेपी और आप के बीच लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है. इन्हीं हलचलों के बीच सभी सांसदों ने उप राज्यपाल से मिलकर दिल्ली के कुछ मुद्दे उठाए हैं. और इन पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से चर्चा की है. सांसदों में रामवीर सिंह बिधूड़ी, कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल और बांसुरी स्वराज शामिल रहे.

बीजेपी सांसदों की ओर से LG को दी गई चिट्ठी में क्या?

दिल्ली के बीजेपी सांसदों की तरफ से उपराज्यपाल को दी गई चिट्ठी में राष्ट्रीय राजधानी के कई मसलों को हल करने की मांग की गई है.

1. किसानों की मृत्यु के बाद उनके वारिस के नाम उनकी पैतृक संपत्ति की म्यूटेशन की जाए.
2. दिल्ली में बिजली के मीटर लगाने के लिए मांगी जा रही डीडीए और दिल्ली नगर निगम की एन.ओ. सी. को समाप्त किया जाए.
3. दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2007 में पास की गई 361 सड़कें, जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाना था. इन सड़कों को मिक्स बैंड / कमर्सियल लैंड यूज के तहत अतिशीघ्र नोटिफाई किया जाए.
4. दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के गांवों की खेती की जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2002-03 में किया गया था. खेती की जमीन के बदले किसानों को मुआवजे के साथ-साथ एक रिहायशी वैकल्पिक पसाट देने एवं रोजगार के लिये एक दुकान देने का प्रावधान था, परन्तु 20 वर्षों के पश्चात भी यह अभी तक नहीं दिये गये. प्रभावित किसानों को वैकल्पिक प्लॉट एवं एक दुकान का आवंटन किया जाए.
5. दिल्ली को सीलिंग और तोड़-फोड़ से बचाने और दिल्ली के स्वरूप को संवारने के लिए एक कट-ऑफ डेट के साथ एमनेस्टी स्कीम दी जाए. जिन लोगों ने अपनी संपत्ति में बदलाव किया है, उनसे जायज शुल्क लेकर उन्हें नियमित किया जाए.
6. 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीनों को मकान बनाने और खेती-बाड़ी के लिए दी गयी जमीन का मालिकाना हक दिया जाए.
7. शहरी क्षेत्र, सदर, पहाड़गंज, करोल बाग आदि क्षेत्रों में स्थित नजूल संपत्तियों का मालिकाना हक वर्तमान निवासी को दिया जाए.
8. दिल्ली की 9 कॉलोनियों, जो कि समृद्ध कॉलोनियां मानी जाती हैं, के मालिकों को भी मालिकाना हक मिले.
9. पुर्नवास कालोनियों को मालिकना अधिकार दिये जायें.

दिल्ली के मुद्दों पर बीजेपी सांसदों की LG से चर्चा

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मिलकर सांसदों ने इन मुद्दों को लेकर चर्चा की. बीजेपी सांसदों की तरफ से कहा गया है कि काफी समय से इन इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सका. सांसदों ने सुझाव दिया कि दिल्ली को सीलिंग और तोड़फोड़ से राहत दिलाने के लिए कट ऑफ डेट के साथ एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए ताकि जायज शुल्क लेकर उनकी दुकानों को नियमित किया जा सके.