Delhi News: दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश दिया है. इस फैसले के बाद जमकर सियासत हो रही है. बीजेपी ने आप पर शिक्षा में तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. बीजेपी ने मांग उठाई है कि दिल्ली सरकार तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर उठकर इस आदेश को तुरंत वापस ले और सभी वर्ग के गरीब बच्चों के लिए ट्यूशन फीस माफ करने का नया ऑर्डर जारी करे.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, "केंद्र सरकार 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास' जैसी नीति को अपनाते हुए काम करती है, लेकिन दिल्ली सरकार तुष्टिकरण की राजनीति से पूरी तरह ग्रसित है."
दिल्ली को धर्म और मजहब के आधार पर बांट रहे- आदेश
आदेश गुप्ता ने कहा, "दिल्ली को धर्म और मजहब के आधार पर बांट रहे हैं. पहले सरकार द्वारा मस्जिदों के इमाम को सेलरी देने का काम किया गया. अगर आप सरकार चाहती तो समानता का व्यवहार करके मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी सैलरी दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया."
उन्होंने कहा कि आखिर अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों की चिंता केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे कहां जाएंगे? ऐसे ऑर्डर को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर नया ऑर्डर जारी किया जाए, जिसमें कोरोना काल के दौरानG ट्यूशन फीस ना भर पाए बच्चों की फीस माफ की जा सके.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निजी स्कूलों को कक्षा 1 से 12 तक के सभी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. आधिकारिक सर्कुलर के मुताबिक जो स्कूल इसका पालन नहीं करेंगे, उनके लिए माना जाएगा कि उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया है, वहीं छात्र को योजना के तहत समय पर भुगतान करना होगा.