Delhi Education News: दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Delhi BJP President Virendra Sachdeva) ने देश की राजधानी की लचर शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने इस मसले पर केजरीवाल सरकार को राजनीति करने से बचने की नसीहद दी है. उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बदले सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं.
अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था (Delhi Education Model) की तुलना फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था से करती है. सच यह है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था आज पूरी तरह से लचर है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आप सरकार को मैं, बीजेपी की ओर से खुली बहस की चुनौती देता हूं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि शिक्षा सुधार के नाम पर केजरीवाल-सिसोदिया की सरकार केवल कॉस्मेटिक लीपा-पोती करती है, कुछ पुराने स्कूलों के भवन का नवीकरण किया गया है, तो कही मेगा पैरेन्ट्स टीचर्स मीटिंग के नाम पर दिखावा किया जा रहा है. जमीनी स्तर पर पिछले आठ सालों में दिल्ली में स्कूलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि स्कूल मर्जर की आड़ में स्कूलों की संख्या कम कर दी गई है.
सरकार दे इस बात का जवाब
वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) का कहना है कि केजरीवाल-सिसोदिया को यह समझना होगा कि शिक्षा में सुधार शिक्षको को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजकर दिलाने से नहीं होगा बल्कि दिल्ली के सभी स्कूलों में पूरे शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक नियुक्त करने से होगा. हैप्पिनेस क्लास आवश्यक है, लेकिन सभी विषयों की सभी क्लासेज हो, यह ज्यादा आवश्यक है. आज दिल्ली के 90 फीसदी सरकारी सीनियर सेकेंड्री स्कूलों में विज्ञान एवं कॉमर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है. केजरीवाल-सिसोदिया सरकार जवाब दे कि क्या यह सच नहीं कि दिल्ली में स्कूलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि स्कूल मर्जर की आड़ में स्कूलों की संख्या कम कर दी गई है।
57 प्लॉटों में अभी तक नहीं हुए भवन निर्माण
केजरीवाल सरकार के पास 57 प्लॉट स्कूल निर्माण के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन गत आठ सालों में दिल्ली में सरकार ने एक भी नए स्कूल को स्वीकृत नहीं किया है. सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल-सिसोदिया सरकार बताए कि गत एक साल से अधिक समय से नवोदय विद्यालय समिति ने दिल्ली में सभी 14 रेवेन्यू जिलों में एक-एक स्कूल स्वीकृत किया हुआ है, पर सरकार ने आज तक एक भी स्कूल के लिए भूमि नहीं दी जबकि उसके पास 57 प्लॉट उपलब्ध है.
गेस्ट टीचर्स को मिले बिना ब्रेक पढ़ाने का मौका
बीजेपी आप सरकार से लगातार मांग करती रही है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जाए, पर दिल्ली सरकार उनको नियमित करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाती. यहां तक कि उनको एक साथ एक वर्ष का अनुबंध तक नहीं देती. केजरीवाल-सिसोदिया ने एलजी को पत्र लिखकर गेस्ट टीचर्स के सम्मान की बात की है. दिल्ली बीजेपी की मांग है कि उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी टीचर्स को लगातार बिना ब्रेक के अनुबंध दिया जाए.
टीचर्स को बरगलाएं नहीं केजरीवाल
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि शिक्षा में सुधार शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजने से नहीं होगा. शिक्षा में सुधार तभी होगा जब दिल्ली सरकार सभी स्कूलों में पूरे शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक नियुक्त करने का काम करेगी. दिल्ली बीजेपी मांग करती है कि केजरीवाल सरकार गेस्ट शिक्षकों की नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी गेस्ट टीचर्स को लगातार बिना ब्रेक के अनुबंध देने का काम करे.
यह भी पढ़ें: Delhi के ये रास्ते अगले 2 दिन रहेंगे बंद, जल्दी से पढ़ लें ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी