Delhi Budget 2022: इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी में दिल्ली में इजाफा, 10 प्रतिशत हुई बिक्री
Delhi Budget 2022: वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 10% आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला राज्य है.
Delhi Budget 2022: दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 75,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस दौरान मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) बिक्री में 10 प्रतिशत का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो यूके, फ्रांस और सिंगापुर जैसे कई विकसित देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी से अधिक है.
दिल्ली में इवी नीति के माध्यम से अगले 5 सालों में 20,000 नए रोजगार पैदा होंगे. वहीं दिल्ली सरकार आने वाले साल में महिला ड्राइवरों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ 4200 से अधिक ई-ऑटो लॉन्च कर रही है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से हम अगले पांच सालों के लिए हर साल 5000 ई-ऑटो परमिट जारी करेंगे और इससे 25,000 नई नौकरियां पैदा होंगी.
बजट को 'रोजगार बजट' का नाम दिया
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 के लॉन्च के 18 महीनों के भीतर भारत की ईवी राजधानी के रूप में उभरी है. साल 2019-20 में दिल्ली में नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 1.2 फीसदी थी, जो 22 फरवरी में बढ़कर अब 10 फीसदी हो गई है.
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दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है. रोजगार को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगले 5 सालों के दौरान 20 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. पहले साल के लिए इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 800 करोड़ रुपये के खर्चे का प्रस्ताव करता हूं.
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