Delhi Budget 2023: दिल्ली में बजट पेश नहीं होने पर BJP का आरोप- विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल

Delhi Politics: BJP प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को पूरे दिन चली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक बार भी कुछ नहीं कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्री कैलाश गहलोत

Delhi Budget 2023: दिल्ली विधानसभा के सदन में दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने सोमवार को आउटकम बजट पेश किया था. जिसमें उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा घोषित की गई योजनाओं के प्रगति और पूर्णता का ब्यौरा पेश किया था. इसके बाद मंगलवार को दिल्ली का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाना था. दिल्ली के लोगों को इसका इंतजार भी था, लेकिन सोमवार रात अचानक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक निजी टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में कहा कि 21 मार्च को दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पायेगा. इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके बजट को पास नहीं किया है.

बीजेपी का विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप
abp live से जानकारी साझा करते हुए BJP प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को पूरे दिन चली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक बार भी कुछ नहीं कहा और रात में इसके बारे में टीवी इंटरव्यू से लोगों को इसकी जानकारी दी. जिसे लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि, "केजरीवाल को 9 मार्च को उराज्यपाल ने और 17 मार्च को गृह मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव पर आपत्तियों से अवगत करा दिया था, लेकिन उन्होंने उन आपत्तियों को दूर नहीं किया, और अब वो दिल्ली की जनता को धोखा देने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं."

विज्ञापन पर खर्च के ब्यौरे से असंतुष्ट है गृह मंत्रालय
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च का बजट भेजा था. इस पर गृह मंत्रालय ने नोटिस देकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें जवाब नहीं दिया है. इसकी वजह से गृह मंत्रालय ने बजट पास नहीं किया है. बजट से संतुष्ट नहीं होने की वजह से केंद्र सरकार ने उसे अप्रूवल नहीं दिया. दिल्ली सरकार को दोबारा बजट में सुधार करके भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने बजट में सुधार कर अब तक नहीं भेजा है.

दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र की मंजूरी जरूरी
बता दें कि दिल्ली का बजट सत्र 17 मार्च से शुरू हुआ था. वहीं दिल्ली का बजट 21 मार्च को पेश होना था. दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है, उसके बाद ही उसे सदन में पेश किया जाता है. चूंकि दिल्ली सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की आपत्तियों को दूर नहीं किया गया, इसलिए अब तक उनके बजट को मंजूरी नहीं मिली है.

दिल्ली की जनता का भी ट्विटर पर आने लगा है प्रतिक्रिया
दिल्ली के आम नागरिक विनोद शर्मा, कैलाश अग्रवाल, सोनू कश्यप समेत कई अन्य लोग आज बजट नही पेश होने पर काफी निराश है इनका मानना है कि दिल्ली सरकार - LG और केंद्र सरकार के राजनीति झगड़े के बीच जनता पीस रही है. पहले बजट में जानबूझकर विवादस्पद चीजे लाया गया और जब केंद्र सरकार ने आपत्ति की तो उन्हें दुरुस्त करने की जगह उसपर विवाद किया रहा है. आखिर कबतक राजनीति के इस खेल से दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी. अब दिल्ली की जनता देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने तक कि बात करने लगे हैं.