Delhi Budget 2023 Highlights: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में वास्तविक समय के प्रदूषण डाटा की निगरानी (रियल टाइम पॉल्यूशन डाटा मॉनीटरिंग) और एकत्रीकरण के लिए एक प्रयोगशाला (लैब) स्थापित करेगी.
'पीएम 10, 2.5 के स्तर में आई 30 प्रतिशत की कमी'
विधानसभा में दिल्ली का 2023-24 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषण में 30 प्रतिशत की कमी आई है. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पास एक प्रदूषण रोधी योजना है, जिसके तहत दिल्ली के प्रत्येक जिले में रियल टाइम पॉल्यूशन डाटा लैब स्थापित किए जाएंगे.
'प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार कर रही अध्ययन'
शहर में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार स्रोतों का शहर में प्रदूषण में वास्तिवक समय योगदान क्या है इसकी पहचान के लिए दिल्ली सरकार एक अध्ययन कर रही है. आईआईटी कानपुर के साथ आईआईटी दिल्ली इस अध्ययन का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) इस पूरे अध्ययन के लिए अंतर्दृष्टि और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है. वहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) परियोजना के लिए नोडल बॉडी है.
'इस वित्त वर्ष में 52 लाख पौधे लगाएगी सरकार'
बता दें कि जनवरी में सीएम केजरीवाल ने सेंट्रल दिल्ली के राउज एवेन्यू में सर्वोदय बाल विद्यालय में 'सुपरसाइट' नाम से डाटा को एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने के सेटअप और एक वायु गुणवत्ता निगरानी वैन का उद्घाटन किया था. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस वित्त वर्ष में 52 लाख पौधे लगाएगी और सरकार का पूरा फोकस सड़क धूल प्रदूषण को कम करना है.
'खतरनाक वायु गुणवत्ता का स्तर घटकर 6 दिन पर आया'
उन्होंने कहा कि शहर में पीएम10 प्रदूषण जो 2014 में 324 पीपीएम था वह 2022 में घटकर 223 पीपीएम (Parts Per Million) आ गया है जबकि पीएम 2.5 149 से घटकर 103 पर आ गया है. गहलोत ने कहा कि दिल्ली वासियों के प्रयासों से पिछले आठ सालों में पीएम10 और पीएम 2.5 के स्तर में 30 प्रतिशत की कमी आई है. वहीं खतरनाक वायु गुणवत्ता का स्तर जो 2016 में 26 दिन था वह 2022 में 6 दिन पर आ गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली का प्रति व्यक्ति वन आवरण 11.6 वर्ग मीटर है है जो बेंगलुरु 10.4, मुंबई 6, चेन्नई 2.6, हैदराबाद 10.6 और कोलकाता 0.1 वर्ग मीटर से अधिक है.
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