Delhi Budget 2023 News LIVE Updates: SC में दिल्ली सरकार ने एल्डरमैन की नियुक्ति को दी चुनौती, 24 मार्च को होगी सुनवाई
Delhi Breaking News Today: दिल्ली सरकार एलजी के बजट अभिभाषण के जरिए उपलब्धियां गिनाएगी तो बीजेपी मुद्दों पर बहस की मांग करेगी. ब्रेकिंग खबरों को जानने के लिए दिल्ली लाइव न्यूज के साथ बने रहें.
दिल्ली शराब नीति मामले में AAP नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ED ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया.
दिल्ली सरकार में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह के लिए आज का दिन खुशखबरी वाला साबित हुआ. उन्हें मंत्री बनते ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वाला बंगला रहने के लिए अलॉट हो गया है.
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सदन में हंगामे के लिए बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान BJP विधायकों ने हंगामा कर अच्छा नहीं किया. सौरभ भारद्वाज ने मांग की कि इस मामले को विधानसभा की एथिक्स कमेटी को भेजा जाए.
दिल्ली विधानसभा में एलजी वीके सक्सेना का बजट अभिभाषण समाप्त होने के बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित हुई.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी विधायकों के हंगामे को लेकर कहा कि डिस्टर्बेंस करना मर्यादा के खिलाफ है. सारे मामले को कमेटी को भेजा जाएगा. LG के भाषण को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए.
दिल्ली विधानसभा में एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण के बाद अपनी सरकार की तारीफ में उनके बयान पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए सीएम अरविंद केजरीवल ने कहा कि LG साहब का अभिभाषण था. LG साहब ने बताया की आम आदमी पार्टी की जबसे सरकार बानी है तबसे हर क्षेत्र के अंदर बहुत काम हुआ है. उन्होंने ये भी कहा है की कई अड़चनें आई हैं, पर सरकार ने बेहतर काम करके दिखाया है. सारी मुश्किलों के बावजूद सरकार ने अच्छे काम किए हैं। उन्होंने कहा कि जनतंत्र की इज्जत होनी चाहिए. लोगों ने चुननकर अगर किसी को भेजा है तो उन्हें काम करने देना चाहिए.
दिल्ली सरकार ने LG द्वारा चुने गए एल्डरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. SC में दिल्ली सरकार ने एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती दी.
बीजेपी विधायकों ने LG का काफिला घेरा. दिल्ली विधानसभा में भाषण के बाद सदन से बाहर निकल रहे थे एलजी.
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता राम वीर सिंह बिधूड़ी का दावा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हजारों करोड़ रूपए के शराब घोटाले एवं जासूसी घोटाले में लिप्त हैं, इसलिए उन्हें अपने पद से देना होगा इस्तीफा. सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना होगा.
- दिल्ली सरकार सरकार हरित और स्वच्छ दिल्ली के लिए प्रतिबद्ध है.
- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं. 40 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations स्थापित किए गए हैं.
- दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पूरी दिल्ली में मैकेनिकल रोड स्वीपर और वाटर स्प्रिंकलर तथा एंटी-स्मॉग गन तैनात किए गए हैं.
- वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान.
- 2021 में 24 गंभीर वायु गुणवत्ता दिवस कम होगर 2022 में 6 वायु गुणवत्ता दिवस रह गई हैं.
- यमुना नदी के संरक्षण के लिए 13 CETP, 35 STP सीवेज और Industrial Effluent चालू किए गए हैं.
- यमुना नदी में गिरने वाले 18 प्रमुख नालों को इंटरसेप्टर सीवर परियोजना में कवर किया गया है. उनके कमान क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उप-नालों के प्रवाह को रोक कर उपचारित किया गया है.
- 78% अनधिकृत कॉलोनियां भी सीवरेज सिस्टम से जोड़ी गई हैं. दिल्ली के वेटलैंड प्राधिकरण ने 1018 जल निकायों की जियो-टैगिंग और मैपिंग का काम पूरा कर लिया है.
- त्रमिशन मोड में Single Use Plastic को खत्म करने के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया गया है और व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है.
- Green Cover बढ़कर 342 वर्ग किमी हो गया है, जो 23.06% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है.
- अब तक 37.82 लाख और 6.70 लाख पौधे रोपे जा चुके हैं.
- यमुना नदी को फिर से जीवंत करने के लिए Floodplains में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा.
- पराली जलाने से रोकने के लिए सूचना और प्रचार अभियान शुरू किया गया है, तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है, किसानों को Mobilize किया है.
दिल्ली परिवहन निगम में 1500 बसें और जोड़ी जाएंगी. महिलाओं को हल्के मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
उपराजयपाल वीके सक्सेना ने सदन को बताया कि दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली की सुविधा है. 201 से 400 तक यूनिट वालों को सब्सिडी का प्रावधान है. दिल्ली में 29 जून 2022 को पीक बिजली डिमांड पूरी की गई. दिल्ली में बिजली दर पड़ोसी राज्यों में सबसे कम है.
दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बहुत शानदार काम हुआ है. दिल्ली में 38 मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, 522 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं. नए अस्पतालों में 16 हजार नए बेड जोड़े जाएंगे. आने वाले दिनों में दिल्ली में केजरीवाल सरकार सभी को स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी.
शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा बजट सत्र शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की. बीजेपी विधायक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
दिल्ली विधानसभा में बजट अभिभाषण पढ़ते हुए उपराजयपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं.
सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी जब तक सदन ने माफी नहीं मांगते तब तक उनको बोलने का मौका मिलना मुश्किल है. सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के सांसद लगातार उनसे माफी की मांग करते रहेंगे.
दिल्ली सरकार का बजट पहली बार परिवहन और वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पेश करेंगे. इससे पहले दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया बजट पेश करते रहे हैं. इस बार दिल्ली आबकारी नीति मामले में 26 फरवरी 2023 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वजह से वो तिहाड़ जेल में हैं.
दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में है. भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भ्रष्टाचार के 10 मुद्दों पर चर्चा करने और सत्र को 10 दिन बढ़ाने के लिए नोटिस दिया है. बीजेपी ने जिन विषयों के लिए नोटिस दिए हैं उनमें भ्रष्टाचार, राशनिंग व्यवस्था, एयर पल्यूशन, जल आपूर्ति, डीटीसी, नए स्कूल और कॉलेज न खोलने सहित कई मामले शामिल हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहली बार 2015 में 34,790 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया था. साल 2022-23 में बजट बढ़कर 75,800 करोड़ रुपए का हो गया है.
आम आदमी पार्टी सरकार के आठ साल पहली बार ऐसा होगा जब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन बजट सत्र के दौरान सदन में नहीं होंगे. न ही हर बार की तरह इस बार मनीष सिसोदिया बजट पेश कर पाएंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के प्रमुख मंत्री रहे दोनों लोग पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले (Money Laundering) मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं. यही वजह है कि वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया की जगह कैलाश गहलोत पहली बाद दिल्ली सरकार का बजट पेश करेंगे.
दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 में 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. ताजा बजट राशि में इस बार 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना है. दिल्ली का बजट 2015 में 34,790 करोड़ का पेश किया गया था, जो पिछले आठ सालों में बढ़कर
80 हजार करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. दिल्ली सरकार बजट 2023 में भी पहले की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के साथ ढांचागत विकास और सड़कों को विश्वस्तरीय बनाने पर विशेष बल देगी.
बैकग्राउंड
Delhi Assembly Budget Session 2023: दिल्ली की राजनीति में पिछले कई महीनों से जारी सियासी तूफान के बीच शुक्रवार यानी 17 मार्च से विधानसभा का बजट (Delhi Assembly Budget Session 2023) शुरू होने वाला है. उपराज्यपाल विनय सक्सेना (LG Vinai Saxena) के बजट भाषण साथ ही बजट सत्र शुरू हो जाएगा. बजट भाषण के जरिए जहां दिल्ली सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, वहीं बीजेपी बजट अभिभाषण के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है. दिल्ली बीजेपी नेताओं ने दिल्ली सरकार में जारी भ्रष्टाचार, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करेगी. विपक्ष के इस रुख से बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं.
घोटालों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी बीजेपी
दिल्ली विधानसभा बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 16 मार्च को प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में बीजेपी विधायकों और अन्य नेताओं की बैठक भी हुई थी. बैठक में विधायक मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा और अजय महावर ने हिस्सा लिया. विधायक दल की बैठक में केजरीवाल सरकार के दो मंत्रियों के जेल जाने, शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, जासूसी घोटाला, क्लास रूम घोटाला, डीटीसी घोटाला, विज्ञापन घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स घोटाला, डीटीसी घोटाला सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई. पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ अविश्वास लाने को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया.
5 दिन के लिए बजट सत्र बुलाने से बीजेपी नाराज
बीजेपी विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता बिधूड़ी ने बजट सत्र को बहुत कम अवधि के लिए बुलाने पर असंतोष जताया है. दिल्ली विधानसभा का बजट अधिवेशन सिर्फ पांच दिन के लिए ही बुलाया गया है. इसमें केवल दो दिन ही प्रश्नकाल के लिए तय किया गया है. 1994 में जो पहला बजट अधिवेशन हुआ था वह एक महीना चार दिन तक चला था. वह ऐतिहासिक दौर था अब तानाशाही का दौर है. विरोधी दलों को प्रश्न पूछने का भी मौका नहीं दिया जाता.
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