Delhi Budget 2023 Highlights: 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश, 26 नए फ्लाईओवर, मोहल्ला बस की शुरुआत, पढ़ें- वित्त मंत्री के बड़े ऐलान
Delhi Budget 2023 Highlights: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में आज दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं. बजट से जुड़ी ब्रेकिंग खबरों के लिए दिल्ली लाइव न्यूज के साथ बने रहें.
दिल्ली बीजेपी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी और उसके बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि एक बकवास बजट है. दिल्ली 2023 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतहीन चर्चाओं के बावजूद, बजट बेहद निराशाजनक रहा. स्वास्थ्य, परिवहन, समाज कल्याण जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट आवंटन घटा दिया गया है.
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ईडी और सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. दिल्ली को आगे ले जाने वाले वित मंत्री को जले भेजा गया है.
-जल संबंधी कार्यों के लिए 6342 करोड़ का बजट
-दिल्ली की 1671 अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है और इनमें से 1630 में पानी सप्लाई शुरू है.
-दिल्ली सरकार ने प्रति दिन 1240 MGD पानी सप्लाई का लक्ष्य रखा है.
-सरकार ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है. विभिन्न झीलों और अन्य स्रोतों से रोजाना 100 MGD पानी रिचार्ज किया जाएगा.
-सरकार पानी की कमी वाले क्षेत्रों में हजार RO प्लांट लगा रही है.
-केजरीवाल सरकार ने 77 हजार दिल्ली वालों को विभिन्न पंद्रह स्थानों पर तीर्थ यात्राएं कराई हैं.
-पूर्वांचलियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छठ महापर्व मनाया जाता रहा है.
-1100 छठ घाट हैं जहां सरकार हर साल व्यवस्था करती है.
-सरकार उत्तरायणी महोत्सव भी करती है, इन सभी को जारी रखा जाएगा.
-फसलों के लिए 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अब तक 45 करोड़ का मुआवजा दिया गया है.
-दिल्ली में अभी देशभर में सबसे ज्यादा न्यूनतम मज़दूरी है. कोरोना के दौरान तीन लाख निर्माण मजदूरों को 258 करोड़ की राशि दी गई.
-निर्माण मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार शिक्षा लाभ, स्वास्थ्य लाभ आदि चला रही है. इस साल चार नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है.
-कौशल विकास के तहत दो लाख निर्माण मजदूरों को साइट पर ही ट्रेनिंग दी जाएगी.
-मजदूरों को निःशुल्क टूल किट दिए जाएंगे.
-साइट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी.
-बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा होगी.
-ट्रांस्पोर्ट के लिए 9333 करोड़ के बजट का प्रावधान
-दिल्ली में अभी एक लाख चार हजार EV रजिस्टर्ड हैं. कुल गाड़ियों में 16.7 फ़ीसदी EV हैं. दिल्ली सरकार अब तक 145 करोड़ EV सब्सिडी दे चुकी है.
-दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की 45 सेवाएं फेसलेस हैं.
-दिल्ली सरकार App Based Premium Bus Aggregator Scheme और Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme जल्द लॉन्च करेगी.
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च तक बढ़ाया गया, 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर नहीं चलेगा सदन.
-दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग की सुविधा शुरू कर रही है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डेढ़ हजार ई-स्कूटर को तैनात किया जाएगा.
-दिल्ली की महिलाओं ने साढ़े तीन साल में 100 करोड़ से ज्यादा बार मुफ्त में यात्रा की है. यह मुफ्त बस यात्रा योजना आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी.
-आज DTC बस चलाने वाली 34 महिला बस चालक हैं, किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट में महिला चालकों की इतनी संख्या नहीं है.
-स्वास्थ्य के लिए 9742 करोड़ का बजट
-दिल्ली में अब 450 टेस्ट फ्री किए जाएंगे, जिनकी संख्या पहले 250 थी.
-मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और अस्पतालों में भी ये टेस्ट होंगे.
-नौ नए सरकारी अस्पतालों का तेजी से निर्माण, इनमें से चार की शुरुआत इस वित्त वर्ष में हो जाएगी, इनमें बेड्स की संख्या 14 हजार से बढ़कर तीस हजार हो जाएगी.
-दिल्ली में अब हेल्थ कार्ड इश्यू किया जा रहा है, जिनके जरिए किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा.
-सरकारी अस्पताल में वेटिंग होने पर दिल्ली वाले प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं, पांच लाख लोगों ने पिछले साल इसका लाभ लिया है.
-आज मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली के प्राइमरी हेल्थ सिस्टम की रीढ़ हैं: कैलाश गहलोत
-मोहल्ला क्लीनिक में सालाना ढाई करोड़ लोगों के इलाज के लिए आने का दावा,
-मेट्रो स्टेशनों पर भी मोहल्ला क्लीनिक की योजना
-दिल्ली में चार महिला मोहल्ला क्लीनिक की स्थापना की गई है. पिछले बजट में इसकी घोषणा की गई थी.
-देश में पहली बार महिला मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत हुई है: कैलाश गहलोत
-महिला मोहल्ला क्लीनिकों में सर्वाइकल कैंसर की भी जांच होती है: कैलाश गहलोत
-अगले वित्त वर्ष में 100 महिला मोहल्ला क्लीनिकों के शुरुआत का प्रावधान.
-दिल्ली सरकार के प्रयासों से प्रदूषण के स्तर में लगातार कमी आ रही है.
-दिल्ली का पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर 11.6 स्क्वायर मीटर है, जो देशभर में सबसे ज्यादा है.
-प्रदूषण स्तर के रियल टाइम असेसमेंट के लिए लैब की स्थापना की गई है, आईआईटी और TERI के सहयोग से ऐसा लैब देश में पहली बार दिल्ली में बनाया गया है .
-पूरी दिल्ली में 11 मोबाइल वैन तैनात किए जाएंगे, जो प्रदूषण का रियल टाइम असेसमेंट करेंगे.
-खाली जगहों पर पेड़ लगाए जाएंगे, कुल 52 लाख पेड़ लगेंगे.
-शिक्षा को लेकर आठ साल में जो भी वादा किया उसे पूरा किया है.
-शिक्षा के लिए हमने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है.
-एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की है.
-टैबलेट शिक्षकों को दिए गए थे, वे चार साल पुराने हो गए इसलिए अब नए टैबलेट शिक्षकों को दिए जाएंगे,
-सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे.
-पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे. केजरीवाल सरकार ने स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग शुरू की है.
-एमसीडी के स्कूलों की पढ़ाई का स्तर भी ठीक कराया जाएगा.
-नौ हजार से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ से अधिक राशि वितरित किए हैं.
-शिक्षा को लेकर आठ साल में जो भी वादा किया उसे पूरा किया है.
-शिक्षा के लिए हमने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है.
-एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की है.
-टैबलेट शिक्षकों को दिए गए थे, वे चार साल पुराने हो गए इसलिए अब नए टैबलेट शिक्षकों को दिए जाएंगे,
-सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे.
-पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे. केजरीवाल सरकार ने स्कूल ऑफ़ एप्लाइड लर्निंग शुरू की है.
-एमसीडी के स्कूलों की पढ़ाई का स्तर भी ठीक कराया जाएगा.
-नौ हजार से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ से अधिक राशि वितरित किए हैं.
शिक्षा को दिया गया सबसे ज्यादा 16575 करोड़ का बजट, कुल बजट का 21 प्रतिशत शिक्षा के नाम.
-12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल की शुरुआत जिसमें 9वीं से ले सकेंगे एडमिशन,
-सभी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य टीचिंग स्टाफ को दिए जाएंगे नए टैबलेट,
-दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल से एफिलिएटेड डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाए जाएंगे,जिनकी संख्या 37 हो जाएगी.
-डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जा रही है फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा.
-कूड़े के तीनों पहाड़ों को दो साल में MCD के साथ मिलकर अंत करने का दावा.
-दिसंबर 23 तक ओखला और मार्च 24 तक भलस्वा लैंडफिल साइट को खत्म करने का दावा.
-दिसंबर 24 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को खत्म करने का दावा.
-लैंडफिल साइट को खत्म करने के लिए 850 करोड़ का बजट का प्रावधान.
-सबसे ज्यादा बजट शिक्षा को समर्पित,
-दिल्ली का शिक्षा मॉडल स्कूल की इमारतों और अच्छे नंबरों से कहीं ज्यादा आगे,
-कोविड के बाद 2022-23 का पहला एकेडमिक सेशन सामान्य रूप से चला,
-न्यू यॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूल मॉडल की सफलता का छपना अकल्पनीय.
-दिल्ली के हर घर को सीवर से जोड़ने का प्लान.
-हर घर को मुफ्त सीवर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
-योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी
-यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता करीब 41 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है.
मोहल्ला बस योजना के तहत गलियों में चलेंगी छोटी बसें, इसके लिए 3,500 करोड़ का प्रस्ताव.
-नए फ्लाईओवरों के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव.
-तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं. इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव.
-सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव.
लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान से मेट्रो और बसों को जोड़ने की योजना, दिल्ली में जल्द मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी.
-2023-24 के बाद एक सड़क, या फुटपाथ ऐसा नहीं होगा जो टूटा होगा. जो एजेंसी काम करेगी मेंटेनेंस की जवाबदेही उसकी ही होगी.
-पीडब्लूडी की सड़कों पर धूल जमा न हो इसके लिए आधुनिक मशीनों से लगातार धुलाई की जाएगी, इसके लिए 70 रॉड स्वीपिंग मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें खरीदी जाएंगी.
-250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें भी तैनात की जाएंगीं. ये प्रोजेक्ट 10 साल का है और इस पर इस दौरान 19,466 करोड़ खर्च का अनुमान है. आगामी वित्त वर्ष के लिए 2034 करोड़ का प्रस्ताव है.
कैलाश गहलोत के अनुसार बजट की कई योजनाओं को G-20 के अनुसार प्लान किया गया है जिन्हें 2023-24 में पूरा कर लिया जाएगा.
-1400 किमी सड़कों का सौंदर्यीकरण,
-विभिन्न हिस्सों में 26 फ़्लाइओवर,
-3 डबल डेकर फ़्लाइओवर, 1600 इलेक्ट्रिक बसें,
-57 डिपों का इलेक्ट्रिफ़िकेशन, तीन विश्व स्तरीय बस डिपो,
-दो आधुनिक बाद टर्मिनल, नौ नए बस डिपो, 1400 नए बस शेल्टर,
-साफ यमुना के लिए छह प्वाइंट एक्शन प्लान और
-तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना.
कैलाश गहलोत का दावा- 'साफ-सुंदर दिल्ली के लिए हमारा कौंप्रिहेंसिव प्लान है. यूरोपीय तर्ज पर हमने 8 किमी की 16 सड़कों को पायलट प्रोजेक्ट पर ठीक करने का काम शुरू किया था. यह काफी सफल रहा. लोधी रोड राजघाट और मोतीबाग की इन सड़कों की तस्वीरें आपने देखी होगी.'
वित्त मंत्री ने कहा कि GST के कारण राजस्व घाटा 12 हजार करोड़ तक होने की आशंका है. इसके कारण विकास कार्यों के प्रभावित हो सकते है. उन्होंने केंद्र से अपील की है कि पांच साल तक मुआवजा जारी रखें. कैलाश गहलोत ने लोकल बॉडी (MCD ) को 8241 करोड़ मुहैया कराने का एलान किया.
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आठ साल से दिल्ली को सेंट्रल पुल से मिलने वाले हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अन्य राज्यों को 42 फीसदी हिस्सा मिलता है लेकिन दिल्ली को लगातार हर साल सिर्फ 325 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली हर साल केंद्र को 1.75 करोड़ का योगदान दे रही है केंद्र को, इसके अनुसार दिल्ली का शेयर 6,400 करोड़ बनता है अब तो अगले साल से दिल्ली का हिस्सा शून्य कर दिया गया है, यानी 325 करोड़ भी अब नहीं मिलेगा.
-कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार से दिल्ली को मिलने वाले फंड को लेकर सवाल खड़े किए.
-कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली को 6400 करोड़ रुपए मिलने चाहिए. केन्द्र सरकार की तरफ से 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं.
-कैलाश गहलोत ने कहा कि 325 करोड़ रुपए जो अब तक मिल रहे थे वह भी शून्य कर दिया गया है.
-कैलाश गहलोत ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के साथ आर्थिक भेदभाव करने का भी आरोप लगाया.
वित्त मंत्री कैलाश गहलेत ने कहा कि सत्र 2022-23 में 76,800 करोड़ के की तुलना में रिवाइज्ड एस्टिमेट 72,500 करोड़ रहा. सत्र 2023-24 के लिए मैं 78,800 करोड़ का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं. यह पिछले साल कि तुलना में 8.69 फीसदी अधिक है. इसमें 56,983 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 21,817 करोड़ रुपए हैं.
दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 2.6 गुना ज्यादा है. यह सभी राज्यों से तीसरे स्थान पर है. 8 साल से सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है. दिल्ली के आम निवासी की औसत आय देश में सबसे ज्यादा है.
दिल्ली का मौजूदा GSDP बढ़कर 10,43,759 करोड़ रहने की संभावना है. जो पिछले वित्त वर्ष से 15 फीसदी ज्यादा है. रियल ग्रोथ रेट 9.18 फीसदी रहने की संभावना है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7 फीसदी रहने की संभावना है.
बजट के दौरान बोले कैलाश गहलोत, तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली की छवि पर काला धब्बा रहा है, एमसीडी के साथ काम करेंगे. इन सब के लिए 21 हजार करोड़ का बजट रखा गया है.
1998 में दिल्ली मेटो का निर्माण शुरू होने के बाद 2015 तक 193 किलोमीटर था. जबकि पिछले 8 सालों में मेट्रो नेटवर्क लंबाई 390 हो गयी है. स्टेशन 286 हो गए है.
21-22 के देशभक्ति बजट में सरकार ने आज़ादी की 75वी सालगिरह मनाने के लिए तिरंगे लगाने का वादा किया था जिसके बाद सरकार ने दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है
दिल्ली की परकैपिटा इनकम 14.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है.
दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) में 14.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
दिल्ली की परकैपिटा इनकम 14.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 2023 में 7379 हो गई है जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है.
साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को ये बजट समर्पित करता हूं: वित्त मंत्री
आठ साल में दिल्ली सरकार ने कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है. सिग्नेचर ब्रिज, बारापुला का दूसरा चरण पूरा हुआ, आश्रम फ्लाईओवर, और अंडर पास का काम पूरा हुआ. मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आठ साल ने पीडब्लूडी ने 28 फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़कों का निर्माण पूरा किया है.
दिल्ली में केजरीवाल माॅडल पर भारत के 140 करोड़ लोगों भरोसा है.
आज 100 से ज्यादा योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी है. भ्रष्टाचार के मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति को ध्यान में रखा गया है. हमें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है.
अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस सबमें आशा जगाता है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनका ख्याल हमारी सरकार रखेगी.
दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया.
दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है.
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी. 11 बजे पेश होगा बजट
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा पंहुचे कैबिनेट की मीटिंग शुरू. कैबिनेट में पास होगा दिल्ली का बजट
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया- आज दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा. दिल्ली के सब लोग आज मनीष जी को बहुत मिस कर रहे हैं। पर उनके काम रुकने नहीं देंगे। उनके द्वारा शुरू किए गए सभी काम दोगुनी स्पीड से किए जाएँगे.
दिल्ली का बजट पेश करने के लिए कैलाश गहलोत विधानसभा के लिए निकल चुके हैं. इससे पहले उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया. इस बाबत एक ट्वीट में वित्त मंत्री ने कहा- आज दिल्ली के विकास और दिल्लीवासियों के लिए बेहद ख़ास दिन है. विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और उनके साथ मंदिर जा कर माता रानी की पूजा अर्चना की. माता रानी की कृपा से, ये वित्त वर्ष सबके लिए भरपूर तरक़्क़ी और ख़ुशियाँ लाएगा.
दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट कर बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के हर काम को रोकना सही नहीं है। अब लोग समझने लगे हैं और आवाज उठाने लगे हैं। प्लीज, रोज-रोज लड़ना बंद कीजिए। आइए, मिलकर दिल्ली का विकास करते हैं. लोगों की सेवा करते हैं। लड़ने में कुछ नहीं रखा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बुधवार 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे.
प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देरी के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. केजरीवाल ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल को फाइल पर लिखने का अधिकार नहीं है. अगर उपराज्यपाल को सरकार चलानी है, तो जो चुने गए हैं, उनकी क्या भूमिका है? गृह मंत्रालय ने (अधिकारियों को) तीन दिन तक बजट (से जुड़े पत्र) को दबाए रखने का आदेश दिया. 20 मार्च को अधिकारियों ने बताया कि सवाल पूछे गए हैं. अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.’’
दिल्ली विधानसभा ने बजट पेश करने में देरी के संबंध में मुख्य सचिव नरेश कुमार, वित्त सचिव ए सी वर्मा और अन्य अधिकारियों की कथित भूमिका की विशेषाधिकार समिति से जांच कराने के लिए मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया. आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारी गृह मंत्रालय द्वारा बजट प्रस्तावों पर कुछ सवाल उठाने वाले पत्र को दबाये रहे और संबंधित मंत्री को सूचित नहीं किया, जिसके कारण 2023-24 के बजट की प्रस्तुति में देरी हुई. मंगलवार को बजट पेश किया जाना था.
पांडे ने कहा, “ 10 दिन से दिल्ली का बजट केंद्र के पास था. उन्होंने पिछले 10 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं की. वे जानते थे कि अगर उन्हें बजट पेश होने से रोकना है तो उन्हें अंतिम समय में कुछ करना होगा.” उन्होने दावा किया कि केंद्र ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फाइल वापस भेजने के बजाय इसे मुख्य सचिव को भेज दिया. उन्होंने कहा कि इस कदम ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया है.
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन की कार्यवाही में कथित तौर पर बाधा डालने के लिए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए यानी अगले बजट सत्र तक निलंबित कर दिया.
मंत्रालय की ओर से बजट को मंजूरी देने के कुछ घंटों के बाद AAP नेता दिलीप पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह 'दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण' है कि केंद्र द्वारा दिल्ली का बजट रोक दिया गया. उन्होंने कहा, 'आज एक काला दिन है. एक चुनी हुई सरकार को विधानसभा में बजट पेश करने की अनुमति नहीं थी. भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. लोकतंत्र की सुंदरता यह है कि हर कोई जवाबदेह है.'
मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया जाना था लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे रोक दिया क्योंकि मंत्रालय ने विभिन्न मदों के तहत आवंटन पर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था.
आम आदमी पार्टी ( AAP) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली के बजट को रोकने की साजिश रची और कहा कि 21 मार्च 'काला दिन' है क्योंकि एक चुनी हुई सरकार को निर्धारित दिन पर विधानसभा में बजट पेश करने से 'रोका' गया.
बैकग्राउंड
Delhi Budget 2023 News Highlights: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 घंटे तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चले सियासी ड्रामे के बाद विधानसभा में आज यानी 22 मार्च को बजट पेश करने का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया. दिल्ली का बजट पहले से तय योजना के मुताबिक 21 मार्च को पेश होना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रोक लगा देने से उसे मंगलवार को विधानसभा पटल पर रखना संभव नहीं हो पाया. गृह मंत्रालय और एलजी की ओर से लगाई गई आपत्तियों के चलते ऐन वक्त पर बजट रोक दिया था. मंगलवार को आपत्तियों का जवाब मिलने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद एमएचए ने दिल्ली के बजट को पेश करने की अपनी मंजूरी दे दी। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में मंगलवार शाम इस मुद्दे पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बजट रोके जाने को संविधान और लोकतंत्र पर हमला करार दिया.
उधर, मंत्रालय की ओर से बजट को मंजूरी देने के कुछ घंटों के बाद AAP नेता दिलीप पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह 'दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण' है कि केंद्र द्वारा दिल्ली का बजट रोक दिया गया. उन्होंने कहा, 'आज एक काला दिन है. एक चुनी हुई सरकार को विधानसभा में बजट पेश करने की अनुमति नहीं थी. भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. लोकतंत्र की सुंदरता यह है कि हर कोई जवाबदेह है.'
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (मुख्य सचिव) तीन दिन तक इसे दबाकर बैठे रहे. यह किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से बड़ा कदम है. इसकी जांच की जानी चाहिए. इस षड्यंत्र के पीछे केंद्र है और उसके इशारे पर बजट में देरी की जा रही है.’’ वरिष्ठ AAP नेता ने कहा कि बजट एक पवित्र दस्तावेज और गुप्त कवायद होती है. उन्होंने पूछा, ‘‘केंद्र में बैठा कोई ‘बाबू’ (दिल्ली) सरकार के खर्च पर सवाल कैसे कर सकता है.’’
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