Manish Sisodia Arrested: उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगले वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के बजट की तैयारियों पर असर पड़ सकता है. सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. सिसोदिया के पास वित्त विभाग का भी प्रभार था. विभाग अभी बजटीय आवंटन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है.
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘विभिन्न विभागों ने अपना बजटीय अनुमान, इस साल इस्तेमाल बजट का ब्योरा भेज दिया है. बजट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. विभिन्न विभागों को किये जाने वाले आवंटन को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है.’’
पहले बजट को मार्च के दूसरे सप्ताह के आसपास पेश किए जाने की योजना थी, लेकिन अब इसे तीसरे या चौथे सप्ताह में पेश किया जा सकता है. हालांकि, इसे एक अप्रैल से पहले पेश किया जाना है.
इस नेता को मिलेगी जिम्मेदारी?
आबकारी नीति मामले में सीबीआई की पूछताछ से पहले सिसोदिया ने बजट संबंधी कई बैठकें की थीं. आम आदमी पार्टी (आप) में सूत्रों ने बताया कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत इस बार दिल्ली सरकार का बजट पेश कर सकते हैं.
आप पदाधिकारी ने कहा, ‘‘चूंकि ऐसी आशंका थी कि सीबीआई उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है, तो गहलोत पिछले कुछ दिन से बजट संबंधी बैठकों में भाग ले रहे थे. गहलोत 2023-24 का बजट पेश कर सकते हैं. इसे अगले महीने पेश किया जाना है. अगर सिसोदिया को जमानत मिल जाती है, तो वह बजट पेश करेंगे, लेकिन यदि उन्हें जमानत नहीं मिलती, तो गहलोत बजट पेश कर सकते हैं.’’
बता दें मनीष सिसोदिया के पास 18 विभागों की जिम्मेदारी थी. इसमें सात विभाग ऐसे हैं जो सत्येंद्र जैन को मिले हुए थे. हालांकि उनके जेल जाने के बाद ये विभाग में सिसोदिया के पास आ गए थे. सिसोदिया के पास रोजगार, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, वित्त, योजना, जमीन, विजिलेंस, टूरिज्म, आर्ट-कल्चर, लेबर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री , उर्जा, गृह, शहरी विकास, इरीगेशन और जल विभाग थे.