AAP सरकार में सबसे ज्यादा विभागों वाली मंत्री बनीं आतिशी, कानून विभाग की भी मिली जिम्मेदारी
Atishi Portfolio: इस नए बदलाव के बाद अब आतिशी के पास 14 विभागों की जिम्मेदारी हो गई है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार में किसी एक मंत्री के पास इतने विभाग नहीं हैं.
![AAP सरकार में सबसे ज्यादा विभागों वाली मंत्री बनीं आतिशी, कानून विभाग की भी मिली जिम्मेदारी Delhi Cabinet reshuffle Kailash portfolio given to read full Atishidetail AAP सरकार में सबसे ज्यादा विभागों वाली मंत्री बनीं आतिशी, कानून विभाग की भी मिली जिम्मेदारी](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/12/08/2228c6b73e42d137481c4666169d87d01702046945308129_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Delhi Ministers Portfolio: दिल्ली सरकार में कानून विभाग का प्रभार आतिशी को सौंपा गया है, पहले ये जिम्मेदारी कैलाश गहलोत के पास था. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इसके एक दिन पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर में न्यायिक बुनियादी ढांचे और प्रशासन से संबंधित फाइल मंगाई थीं, क्योंकि ये फाइल कई महीनों से कैलाश गहलोत के पास लंबित थीं. वहीं, अब महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत संभालेंगे जो अब तक आतिशी के पास था.
उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उपराज्यपाल कार्यालय को पत्र लिखकर आतिशी को कानून विभाग का प्रभार सौंपने की सिफारिश की है और इसे उपराज्यपाल विनय सक्सेना की मंजूरी मिल गई है. आम आदमी पार्टी सरकार ने इस पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है.
अब सबसे ज्यादा विभाग आतिशी के पास
आतिशी के केजरीवाल सरकार के मंत्रियों में सबसे ज्यादा विभाग हैं. इससे पहले अक्टूबर में उन्हें जल विभाग का प्रभार सौंपा गया था. जून में, आतिशी को राजस्व, योजना और वित्त विभागों का प्रभार दिया गया था. ये विभाग पहले कैलाश गहलोत के पास थे.
कैलाश गहलोत के हिस्से में क्या बचा?
कैलाश गहलोत के पास अब परिवहन, गृह, प्रशासनिक सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार है. उपराज्यपाल सक्सेना ने बृहस्पतिवार को शहर में अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित उन सभी फाइल को वापस मंगाया था, जिन्हें कानून मंत्री ने निपटाने में कथित तौर पर देरी की.
राजनिवास के अधिकारियों ने बताया था कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि दिल्ली के कानून मंत्री के पास छह महीने तक लंबित रही ऐसी सभी फाइल तीन दिनों के भीतर उन्हें सौंपी जाएं. चार दिसंबर को प्रधान सचिव (विधि और न्याय) की एक रिपोर्ट में 18 ऐसी फाइल उपराज्यपाल सचिवालय के संज्ञान में लाई गईं, जो लंबित थीं.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)