Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार की ओर से बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित 'अनियमितताओं' की जांच के लिए कहा है.उन्होंने जांच की रिपोर्ट सात दिन में मांगी है. उनके इस कदम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है. उन्होंने कहा है कि इन कदमों से वो रुकने वाले नहीं हैं. इसके साथ ही उन्होंने गुजरात (Gujarat) में सरकार बनने पर एक मार्च से मुफ्त में बिजली देने का वादा किया है.
अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है
दिल्ली के एलजी का आदेश आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "गुजरात को “आप” की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है. इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है.दिल्ली के लोगों,भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा.गुजरात के लोगों,आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी."
दिल्ली के उपराज्यपाल ने क्या आदेश दिया है
दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिवालय ने मुख्य सचिव को बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली सब्सिडी में कथित अनियमितताओं की जांच सात दिन में करने को कहा है. उन्होंने पूछा है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के 2018 के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है. डीईआरसी ने आदेश में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को डीबीटी के माध्यम से बिजली सब्सिडी दे. उपराज्यपाल ने सवाल उठाए हैं कि अब तक इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया?
गुजरात में AAP के वादे
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जारी जुबानी जंग की यह नई कड़ी है. इससे पहले एक्साइज पॉलिसी और अन्य मुद्दों पर जुबानी जंग हो चुकी है. उपराज्यपाल के हर कदम को केजरीवाल गुजरात चुनाव से जोड़ देते हैं.गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई वादे किए हैं.
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