सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए SC में क्यों दाखिल की याचिका? मंत्री आतिशी ने बताया

Arvind Kejriwal Bail: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्हें 10 मई को शीर्ष अदालत ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

Source : PTI

Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार (27 मई) को अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है. याचिका में कहा गया है कि उनका वजन सात किलो ग्राम तक कम हो गया है, ऐसे में कई और जांच की जरूरत है. 

दिल्ली सरकार में मंत्री और AAP की नेता आतिशी ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा, ''दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को 7 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है. जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो उनका एकदम से सात किलो वजन घट गया. वो वजन अब तक बढ़ा नहीं है. ये वजन क्यों घटा है, ये डॉक्टर को पता नहीं चला है. उन्होंने कई टेस्ट कराए हैं, जिसमें उनका किटोन लेवल बहुत उच्च है.'' 

'कई और टेस्ट की जरूरत'

आतिशी ने कहा, ''वजन घटना और किटोन लेवल इतना अधिक आना, बहुत ही गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है. ये किडणी में सीरियस प्रॉब्लम के लक्षण हो सकते हैं, यहां तक की कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं. इसलिए डॉक्टर्स का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे टेस्ट कराने की जरूरत है. इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का PET Scan और इस तरह के अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई तरह की जांच करवाने की आवश्यकता है.''

सीएम केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर

बता दें कि सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा. साथ ही सुप्रीम कोर्टने कहा था कि जमानत के दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं. अगर करना होगा तो इसके लिए उन्हें उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी. दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.