Delhi MCD Anti Encroachment Drive: राजधानी दिल्ली (Delhi) में एमसीडी (MCD) की ओर से की जा रही अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को सभी विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई. ये बैठक सुबह 11:00 बजे मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें कि दिल्ली के सभी विधायक, पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में लोगों के घर और दुकानें तोड़ रही है वो सही नहीं है और यदि कार्रवाई जारी रहती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली के 63 लाख लोगों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चल सकता है, जोकि आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा.
80 फीसदी दिल्ली को एमसीडी तोड़ देगी
सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ हैं पिछले कुछ हफ्तों से एमसीडी दिल्ली में कई जगह पर बुलडोजर चला रही है और आने वाले दिनों में भी कई महीने तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है. लेकिन, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली बनी हुई है उसमें 80 फीसदी से ज्यादा अवैध या इनक्रोच है ऐसे में क्या 80 फीसदी दिल्ली को एमसीडी तोड़ देगी, लोगों के घरों पर बुलडोजर चला देगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि कई बार लोग अपने कागज दिखा रहे हैं लेकिन बावजूद इसके उनके दुकान या घरों पर एमसीडी बुलडोजर चला रही है.
63 लाख लोगों के घर और दुकानों को तोड़ा जा सकता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों में 50 लाख लोग रहते हैं, झोपड़ियों में 10 लाख लोग रहते हैं तो क्या इन सभी लोगों को एमसीडी बेघर कर देगी, इन सभी के घरों को तोड़ दिया जाएगा. दिल्ली में लाखों लोग जो कच्ची कॉलोनी और झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे में यदि एमसीडी इसी तरीके से कार्रवाई करती है, तो आने वाले दिनों में 63 लाख लोगों के घर और दुकानें तोड़ी जा सकती हैं. आजाद भारत का ये सबसे बड़ा विध्वंस होगा, जबकि बीजेपी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे.
गलत पावर का इस्तेमाल नहीं होने देंगे
इतना ही नहीं, इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछले 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी राज कर रही है और दिल्ली में आज जो जितना इंक्रोचमेंट है वो पैसे लेकर कराए गए हैं और अब उसी एंक्रोचमेंट को अवैध अतिक्रमण कहकर तोड़ा जा रहा है. 18 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है क्या इनके पास से नैतिक पावर है ये कार्रवाई करने की. मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों को भरोसा देते हुए कहा की कच्ची कॉलोनियों को और विकसित करेंगे, झुग्गी वालों को मकान दिए जाएंगे, जिसके लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है. जिन लोगों ने अपने घरों के पास कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उन्हें मौका देकर हटाने के लिए कहा जाएगा, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ बैठक में कहा कि लोगों की मदद के लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो हम साथ खड़े हैं. किसी की दादागिरी यहां पर नहीं चलेगी, गलत पावर का इस्तेमाल नहीं होने देंगे.
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