Delhi Solar Portal: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को दिल्ली सोलर पोर्टल को लांच किया. इसके ज़रिए राजधानी में लोग अब दिल्ली सोलर पॉलिसी का लाभ उठा सकेंगे और 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल भी जीरो आएगा.
दिल्ली सोलर पोर्टल एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है, जिसपर सोलर पैनल लगवाने के लिए सभी जानकारी उपलब्ध है. पोर्टल से सोलर पैनल लगाने से लेकर सरकार से सब्सिडी पाने तक लोग घर बैठे एक क्लिक के ज़रिए सभी सुविधा पा सकें.
पोर्टल लांचिंग के मौके पर सीएम आतिशी ने कहा, "आज हम दिल्ली सोलर पोर्टल लांच कर रहे है. उन्होंने पोर्टल का यूआरएल http://solar.delhi.gov.in साझा करते हुए कहा कि दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहता है, उसके लिए दिल्ली सोलर पोर्टल एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है, जिसपर सोलर पैनल लगवाने के लिए जरूरी सारी जानकारी उपलब्ध होगी."
सीएम आतिशी ने कहा, "दिल्ली सरकार हमेशा साफ़ और प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में प्रतिबद्ध रही है. दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जिसनें अपने सभी थर्मल पॉवर प्लांटों को बंद किया ताकि दिल्ली में रहने वाले लोगों को प्रदूषण का सामना न करना पड़े."
सीएम आतिशी ने कहा, "दिल्ली में लोगों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली और 400 यूनिट तक सब्सिडी मिलती है. लोगों का आमतौर पर सवाल होता है कि उनका क्या जो 400 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करते है? दिल्ली सोलर पॉलिसी उनके सभी सवालों का जबाव है. इस पॉलिसी के ज़रिए 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करने पर भी लोग जीरो बिजली का बिल पा सकते हैं."
नेट मीटरिंग और सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे उपभोक्ता
नेट मीटरिंग- यदि कोई व्यक्ति 400 यूनिट बिजली की खपत करता है और इसमें से 300 यूनिट अपने छत पर लगे सोलर पैनल से उत्पादित करता है तो उसे बिजली कंपनी को केवल 100 यूनिट का बिल देना होगा. पोर्टल के जरिए घर बैठे ही रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता नेट मीटरिंग के लिए भी आवेदन कर सकेंगे. साथ ही लोग सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी सोलर पोर्टल से ही आवेदन कर सकते हैं और उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
दिल्ली सरकार से लोगों को मिलने वाली सब्सिडी जनरेशन बेस्ड सब्सिडी है. उदाहरण के लिए यदि दिल्ली में कोई अपने छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है, तो उससे उत्पादित होने वाले हर यूनिट बिजली पर उसे 3 रुपये सब्सिडी मिलेगी. यानी उपभोक्ता सोलर पैनल के ज़रिए जितनी बिजली उत्पादित कर रहा है वो तो फ्री होगी ही साथ ही उसे प्रति यूनिट बिजली उत्पादन के लिए पैसे भी मिलेंगे.
सीएम आतिशी ने कहा कि जो लोग अभी बिजली का बिल देते हैं, अब रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के बाद वो लोग सरकार से पैसा लेंगे. उनके खाते में हर महीने जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव के रूप में पैसे आयेंगे. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि लोग बढ़चढ़ कर अपने रूफटॉप पर सोलर पैनल लगवायेंगे और आने वाले सालों में हम सौर ऊर्जा के ज़रिए 750 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करेंगे."
सरकार पांच साल तक देगी इंसेंटिव
दिल्ली सरकार सोलर पॉलिसी के अंतर्गत 5 तरह के वित्तीय लाभ देगी. अगर आप 3 किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल लगवाते हैं तो उससे पैदा होने वाली बिजली पर दिल्ली सरकार आपके बैंक खाते में 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जमा करेगी. अगर 3 से 10 किलोवॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाते हैं तो 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा जमा कराया जाएगा. दिल्ली सरकार पांच साल तक यह जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव(GBI) देती रहेगी. पूरे देश में केवल दिल्ली सरकार ही सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों को जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव दे रही है. दिल्ली के अलावा किसी और राज्य की सरकार नहीं दे रही है.
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