Bhalswa Landfill Fire Case: दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट पर कुछ दिनों पहले आग लगी थी, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को इससे काफी परेशानी हुई थी. लैंडफिल साइट के पास कई घर भी डैमेज हो गए थे. जिसके बाद अब दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने भलस्वा लैंडफिल साइट पर लगी आग के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को समन जारी किया है.


दिल्ली महिला आयोग ने यह समन जवाबदेही तय करने के लिए जारी किया है. दरअसल डीसीडब्ल्यू को सूचना मिली थी कि भलस्वा में भयानक आग लग गई जिसके कारण वहां रह रहे निवासियों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. आग का जहरीला धुआं  लोगों के घरों में घुस रहा है और क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के साथ सभी निवासियों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है.


डीसीडब्ल्यू ने एमसीडी से मांगा खर्च का ब्योरा
डीसीडब्ल्यू की जानकारी में जब यह मामला आया तो आयोग ने  उत्तरी दिल्ली नगर निगम आयुक्त को समन जारी किया और लैंडफिल को साफ करने के लिए कहा. इसके साथ डीसीडब्ल्यू ने एमसीडी के अब तक उठाए गए कदमों के साथ-साथ पिछले 15 सालों में किए गए खर्च के बारे में पूरी जानकारी मांगी है. इसके अलावा आयोग ने स्थानीय निवासियों द्वारा पिछले पांच सालों लैंडफिल से जुड़े मुद्दों के बारे में जितनी भी शिकायत दर्ज की हैं उनकी कॉपी और रिपोर्ट दोनो कि मांग की है.


भलस्वा लैंडफिल में लगी आग को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया की यह एक मानव की बनाई हुई त्रासदी है. उन्होंने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है और कई महिलाएं और बच्चे बेघर हो गए हैं. इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग इसकी चपेट में आए उन्हे मुआवजा मिलना चाहिए. आगे स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसे गंभीर मामले में जवाबदेही तय करना बहुत जरुरी है. इसीलिए डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को समन जारी किया है और एमसीडी को इस मामले में जवाब देना चाहिए कि नगर निगम कूड़े के ढेर को साफ करने और उसमें बार-बार आग लगने की घटनाओं को रोकने में क्यों विफल रहा है.


त्रासदी के जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई
वहीं एक ओर जहां डीसीडब्ल्यू ने नॉर्थ एमसीडी के आयुक्त को समन जारी किया है. इसके अलावा आयोग ने एमसीडी के भलस्वा लैंडफिल के आसपास के निवासियों पर किस तरह से सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ा उसको ले कर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी और अभी जो आग लगी उसके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है. आयोग ने एमसीडी के उन लोगों को दिए गए मुआवजे का ब्योरा भी मांगा है जिनके घर और संपत्ति को आग में नुकसान पहुंचा है. इसके साथ ही आयोग ने एमसीडी से चार दिन में सभी जानकारी की रिपोर्ट मांगी है.


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