DCW ने जारी किया पिछले 8 सालों का रिपोर्ट कार्ड, एक लाख से ज्यादा केस दर्ज की, पढ़ें डिटेल

DCW Report Card: दिल्ली महिला आयोग की तरफ से जारी रिपोर्ट कार्ड में आयोग ने पिछले आठ सालों में 1 लाख 70 हजार 423 मामले दर्ज किए. आयोग के सदस्यों ने चार लाख से ज्यादा मामलों की सुनवाई की.

(दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट कार्ड)

Source : PTI

Delhi News: दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने शुक्रवार (5 जनवरी) को अपनी पिछले 8 वर्षों की रिपोर्ट जारी की है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (अब इस्तीफा दे चुकी हैं) ने 2015 में आयोग का कार्यभार संभाला था जिसे बाद से अब तक का उनके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है. स्वाति मालीवाल के मुताबिक उनकी टीम 8 वर्षों में लगभग 1.7 लाख मामलों को संभालने में सक्षम रही है. यह पिछले आयोग के काम की तुलना में केस दर्ज होने में 700 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है. ये मामले रेप के मामलों से लेकर दहेज, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, तस्करी और अन्य लैंगिक अपराधों से संबंधित हैं. 

पिछले 8 सालों में आयोग में 1,70,423 शिकायतें दर्ज़ की हैं. आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा 4,14,840 सुनवाई की गई. वहीं आयोग ने सरकार को 500 से अधिक नीतिगत सिफारिशें सौंपी.

रेप क्राइसिस सेल

• रेप क्राइसिस सेल के माध्यम से, आयोग ने अदालत में 1,97,479 सुनवाई में यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं की सहायता की
• क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की काउंसलर द्वारा 60,751 यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं की काउन्सलिंग की गयी
• आयोग ने यौन हिंसा की 29,800 एफआईआर दर्ज करने में सहायता की है
• आयोग ने पिछले 8 वर्षों में पीड़िताओं को मुआवजे के लिए 8,215 आवेदन दर्ज़ करवाने में सहायता की

181  (24X7) महिला हेल्पलाइन
आयोग की 181 महिला हेल्पलाइन को 41 लाख से ज्यादा कॉल प्राप्त हुईं. राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और अन्य सहित कई राज्य सरकारों और आयोगों ने आयोग द्वारा संचालित 181 हेल्पलाइन के कामकाज का अध्ययन करने के लिए डीसीडब्ल्यू का दौरा किया है.

मोबाइल हेल्पलाइन
आयोग का मोबाइल हेल्पलाइन कार्यक्रम ने, जो काउंसलर और 23 वैन के साथ 24*7 संचालित होता है, संकट में फंसी महिलाओं की सहायता के लिए 2,59,693 दौरे किए. आयोग द्वारा 2500 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को बचाया गया है.

महिला पंचायत
पिछले 8 वर्षों में विभिन्न समुदायों में आयोग के महिला पंचायत केंद्रों पर 2,13,490 शिकायतें दर्ज की गईं. महिला पंचायतों द्वारा 52,296 सामुदायिक बैठकें आयोजित की गईं.

साइबर क्राइम सेल
दिल्ली महिला आयोग में साइबर अपराध से संबंधित 3,151 से अधिक मामले दर्ज़ हुए .

अनशन
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने देश में बच्चों के बलात्कार की बढ़ती क्रूरताओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की. उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल के परिणामस्वरूप, दसवें दिन, भारत सरकार ने बच्चों के बलात्कारियों के लिए सख्त सजा निर्धारित करने वाला एक अध्यादेश पारित किया. सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए तीन महीने के भीतर अतिरिक्त फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने और पुलिस संसाधन बढ़ाने का भी वादा किया.

किशोर न्याय अधिनियम संशोधन में DCW की भूमिका
दिसंबर 2015 में दिल्ली महिला आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनसे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और राजनीतिक नेताओं को पत्र भेजकर कड़ी कार्रवाई की अपील की. दिल्ली महिला आयोग के प्रयासों से उत्पन्न सार्वजनिक प्रयासों ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 को तत्काल पारित करने के लिए प्रेरित किया, जो आठ महीने से राज्यसभा में लंबित था.

दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष का हिंसाग्रस्त मणिपुर में दौरा   
मणिपुर में परेशान करने वाली और क्रूर जातीय हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और सदस्य वंदना सिंह ने 23 जुलाई से 26 जुलाई, 2023 तक राज्य का दौरा किया, जिससे दिल्ली महिला आयोग हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा करने वाली पहली सरकारी एजेंसी बन गई. आयोग ने 1 अगस्त, 2023 को राज्य के माननीय राज्यपाल से मुलाकात की और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मणिपुर सरकार को सहायता की पेशकश की. अपनी यात्रा के बाद स्वाति मालीवाल ने भारत के राष्ट्रपति को अंतरिम सिफारिशें भेजीं, जिसमें हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता, राष्ट्रपति शासन लगाने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल की स्थापना पर जोर दिया गया. अन्य सिफारिशों में यौन हिंसा की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन, कमजोर समूहों के लिए उपाय, ऑनलाइन शिक्षा पहल, राहत शिविर सेवाएं और इंटरनेट प्रतिबंध हटाना शामिल हैं.

तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के खिलाफ जंग 
समाज के कमजोर व्यक्तियों को तस्करों, वेश्यालयों और अवैध संचालन से  बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयोग ने अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं. पिछले 8 वर्षों में, आयोग ने सेक्स रैकेट, निजी प्लेसमेंट एजेंसियों और स्पा और मसाज पार्लर रैकेट के खिलाफ काम करते हुए तस्करी और शोषण से 2500 से अधिक पीड़ितों को बचाया है.

महिला सुरक्षा यात्रा
महिलाओं और लड़कियों के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय समुदायों के भीतर आयोग की पहुंच बढ़ाने के लिए, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने आयोग के सदस्यों के साथ फरवरी, 2019 की कड़कड़ाती ठण्ड में "महिला सुरक्षा यात्रा" शुरू की, जो पूरे दिल्ली में एक परिवर्तनकारी 13-दिवसीय पैदल मार्च (पदयात्रा) का गवाह बनी. यात्रा में 5,000 से अधिक महिलाओं की उल्लेखनीय भीड़ देखी गई और दिल्ली के सक्रिय नागरिकों द्वारा 330 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के साथ यात्रा समाप्त हुई. दिन के दौरान 30 किलोमीटर की दूरी तय करने और रात के दौरान झुग्गियों में रहने से यात्रा ने जमीनी स्तर के समुदायों के साथ सीधे जुड़ाव की सुविधा प्रदान की.

'रेप रोको' आंदोलन शुरू किया
दिल्ली में आठ महीने की बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार  मामला सामने आने के बाद आयोग ने जनवरी 2018 में बलात्कार के खिलाफ सार्वजनिक भावना को संगठित करने और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए "रेप रोको" आंदोलन शुरू किया. इस आंदोलन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन, फरहान अख्तर जैसी बॉलीवुड हस्तियां और शत्रुघ्न सिन्हा जैसी राजनीतिक हस्तियां सहित विभिन्न क्षेत्र के लोग शामिल हुए. वैश्विक समर्थन प्राप्त करते हुए, 30 दिनों के भीतर 5.5 लाख से अधिक लोगों ने भारत के माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर बच्चों के बलात्कारियों के लिए समयबद्ध मुक़दमा पूरा कर उनको मौत की सजा की वकालत की. इस आंदोलन में 15000 संबंधित नागरिकों ने "रेप रोको" प्रदर्शन के एक भाग के रूप में मानव श्रृंखला बनाई.

सत्याग्रह: एक अनोखा कामकाजी विरोध
बच्चों के बलात्कार के बढ़ते मुद्दे पर काम करने और सरकार से ढांचागत बदलावों की वकालत करने के अपने एक और अनूठे प्रयास में, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने नवंबर 2017 और फरवरी 2018 में सत्याग्रह शुरू किया जो क्रमशः 11 दिनों और 37 दिनों तक चला. पूरे सत्याग्रह काल के दौरान आयोग की अध्यक्ष घर अपने घर नहीं गयीं l  दिन के दौरान दफ्तर में उन्होंने मामलों की सुनवाई की और रात में अंधेरे के दौरान महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए रात के दौरान बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया.

बलात्कार पीड़िताओं का पुनर्वास
दिल्ली महिला आयोग (DCW) अपने क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर (CIC) और रेप क्राइसिस सेल (RCC) के माध्यम से बलात्कार पीड़िताओं के हितों की रक्षा करने में आगे है. यौन हिंसा का कोई भी मामला सामने आने पर आयोग तत्काल चिकित्सा, परामर्श, कानूनी सहायता, मुआवजा प्रक्रियाओं में सहायता और सामुदायिक संसाधनों के साथ संबंध सुनिश्चित करता है. पिछले 8 वर्षों में, आरसीसी ने दिल्ली की अदालतों में 1,97,479 सुनवाई के दौरान बचे लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यह सुनिश्चित किया है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, जबकि सीआईसी ने 60,751 से अधिक पीड़िताओं को परामर्श प्रदान किया है, जिससे उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण योगदान मिला है.

अवैध शराब और नशीली दवाओं से लड़ना
अवैध शराब और नशीली दवाओं की बिक्री से जुड़ी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कई शिकायतों को संबोधित करते हुए, दिल्ली महिला आयोग ने पूरी तरह से जमीनी निरीक्षण किया, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली भर में अवैध शराब और दवाओं की हजारों बोतलें जब्त की गईं. शराब माफिया ने बाद में एक दिल्ली महिला आयोग की महिला वालंटियर पर हमला किया, जिसने शराब बिक्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी l इसके कारण उसके साथ मारपीट की गई और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा. दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष के हस्तक्षेप से इस क्रूर हमले में शामिल छह व्यक्तियों की गिरफ्तारी में मदद मिली.

महिला सुरक्षा की वकालत: विशेष कार्य बल का गठन
दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को संबोधित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को शामिल करते हुए एक मजबूत समन्वय तंत्र बनाने की लगातार वकालत की है. 2013 में, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया था, लेकिन टास्क फ़ोर्स में कई अनियमिततायें थी l इससे दिल्ली महिला आयोग को इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रयास करने पड़े. इसके बाद, आयोग ने दिसंबर 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिससे दिल्ली में महिला सुरक्षा पर एक विशेष कार्य बल का गठन किया गया. दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में, यह टास्क फोर्स नियमित बैठकें करती है, जिसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं.

एसिड हिंसा से निपटना
अपने अनूठे निरीक्षण और सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से दिल्ली महिला आयोग ने 23  दुकानों का पर्दाफाश किया, जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, अवैध रूप से एसिड बेचा जा रहा था. दिल्ली महिला आयोग ने तुरंत दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें सौंपी और व्यापक प्रतिबंध का आग्रह किया. सितंबर 2019 में मुख्य सचिव के साथ एक बैठक के बाद, आयोग और एसडीएम की एक संयुक्त टीम ने 10 दिनों में लगभग 100 छापे मारे, 1,000 लीटर से अधिक एसिड जब्त किया और कुल 7 लाख रूपये का चालान जारी किया.

अवैध एसिड बिक्री को रोकने के अलावा, आयोग ने एसिड अटैक पीड़िताओं की भी सहायता की है. 2015 से, आयोग ने अनुबंध के आधार पर 15 पीड़िताओं  को रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे एसिड अटैक पीड़िताओं के रोजगार को प्राथमिकता देने वाले पहले सरकारी विभागों में से एक के रूप में एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की.