दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का AAP सरकार पर निशाना, 'चुनाव को देखते हुए...'

Delhi News: दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 60 प्रतिशत दिव्यांगों को 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा केवल खोखली बयानबाजी है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव (फाइल फोटो)

Source : X@devendrayadvinc

Delhi Politics: दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही यहां की सियासत गरमाती जा रही है. सत्ता पक्ष जहां लोक-लुभावनी घोषणाएं करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा बनाए रखना चाह रही है. तो वहीं, वर्षों से सत्ता से दूर विपक्षी दल दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए चुनावी लॉलीपॉप जनता को देने के साथ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर हमलावर बने हुए हैं.

इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार की दिव्यांगजनों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी स्टंट करार दिया है.

'पेंशन देने की घोषणा केवल खोखली बयानबाजी'
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 3-4 चार महीने में दिल्ली सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और पिछले 11 वर्षों में दिल्ली की जनता विशेषकर वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं की की पूरी तरह अनदेखी करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार हर दिन नई घोषणा करके दिल्लीवालों को फिर से अपने भ्रामक जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत दिव्यांगों को 5000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा केवल खोखली बयानबाजी है.

नई योजना के लिए कहां से आने वाला है पैसा?
यादव ने कहा, ''अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि, जब वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पिछले कई वर्षों से पेंशन नहीं मिलने के कारण वे केन्द्र सरकार को कोसते रहे हैं, फिर नई योजना के लिए पैसा कहां से आने वाला है? जबकि पिछले कई वर्षों में आप सरकार ने कोई नई पेंशन योजना शुरू नहीं की, फिर चुनाव नजदीक आते ही 60 प्रतिशत दिव्यांगों को 5000 रुपये पेंशन की घोषणा करके जल्द पंजीकरण करने की बात कहकर आप दिव्यांगों को भी धोखा दे रही है.''

देवेंद्र यादव ने कहा, ''5000 रुपये दिव्यांगजनों को पेंशन भी आप सरकार का एक और खोखला वादा साबित होगा जैसे 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह का सम्मान देने का प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं लेने के बाद जुमला साबित हुआ.''

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग अपनी पेंशन के लिए सरकार के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं.