Delhi Electricity Subsidy:  डीईआरसी चैयरमैन की नियुक्ति पर सवाल उठाने के बजाय आतिशी करें ये काम, कांग्रेस नेता की सलाह- AAP सरकार सीधे...

Anil Chaudhary advice to Atishi: दिल्ली सरकार में बिजली मंत्री आतिशी संवैधानिक फैसले पर सवाल उठाने के बजाय बिजली सब्सिडी कंपनियों को देने की जगह सीधी उपभोक्ताओं के खाते में डालें. 

दिल्ली कांग्रेस नेता अनिल चौधरी

Source : abp live

Delhi News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार की बिजली मंत्री आतिशी को नेक सलाह दी है. साथ ही तंजिया में लहजे में कहा कि राष्ट्रपति के संवैधानिक फैसलों को गलत बताने या उस पर सवाल उठाने के बजाए दिल्ली की जनता के हित में सही फैसले लें. उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा डीईआरसी चैयरमैन पद पर पूर्व न्यायधीश उमेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाना आश्चर्यजनक है. हकीकत यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डीईआरसी चेयरमैन के पद पर अपना व्यक्ति बैठाना चाहती थे. ताकि वह दिल्ली की जनता के पैसों को निरंतर लूटती रहे. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार मुफ्त बिजली के नाम पर दिल्ली को जनता को बिल के साथ 22 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज वसूल रही है. अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गरीब जनता को सरचार्ज घटाकर भारी बिजली के बिलों में राहत देनी चाहिए.

कंज्यूमर के खाते में सीधे डालें पैसा 

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस लगातार मांग करती रही है कि सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय उपभोक्ताओं के खातें में सब्सिडी सीधी डालें. परंतु केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटकर 11,743 करोड़ की जनता को दी जाने वाली सब्सिडी सीधी बिजली कम्पनियों को दी. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त केजरीवाल सरकार बिजली बिलों पर फिक्स जार्च, पीपीएसी, आरए सरचार्ज, बिजली टैक्स के नाम पर 37,227 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि के रुप में जनता को लूटकर अपना घर भर रही है.

AAP सरकार के दावे निराधार 

कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने कहा कि बिजली मंत्री का बयान कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली 24 घंटे उपलब्ध करा रही है. यह पूरी तरह से बेबुनियाद है. डीईआरसी के प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली में बिजली दर 700 यूनिट के बाद लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट पहुंच जाता है. उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर गरीब दिल्ली वालों को लूटा जा रहा है. जब 200 यूनिट बिजली मुफ्त है तब 3 रुपये प्रति यूनिट वसूलने का प्रावधान क्यों?  201 से 400 यूनिट पर सीधा 4.50 रुपये प्रति यूनिट चार्ज करके दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है जबकि 201 यूनिट के बाद 3 रुपये प्रति यूनिट चार्ज किया जाना चाहिए. 200 यूनिट के 1 यूनिट उपर होने के बाद उपभोक्ता पूरा बिल अदा कर रहा है. कहीं तो 200 यूनिट से कम होने पर भी पूरा बिल लिया जा रहा है. 

4 बार बढ़ाई बिजली की दरें 

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले तीन कार्यकालों में बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार 3 से 4 बार बिजली की दरों में वृद्धि कर चुकी है. कांग्रेस डिस्कॉम का आडिट कराने की मांग पर केजरीवाल सरकार ने कभी नहीं मानी. कैग रिपोर्ट में बिजली कंपनियों की अनियमितताओं को दिल्ली कांग्रेस ने जनता के सामने उजागर किया है.

ये भी पढ़ेंः BSES Advisory: प्री मानसून बारिश के बीच बीएसईएस ने जारी की एडवाइजरी, लोगों को दी एहतियात बरतने की सलाह