कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने साधा AAP पर निशाना, 'सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए'

Delhi Politics: देवेन्द्र यादव ने उपराज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने के फैसले को लोकतंत्र का अपमान बताया. साथ ही उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव (फाइल फोटो)

Source : DPCC

Delhi News: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने सीएजी की 11 रिपोर्ट को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा पटल में रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के मुख्यमंत्री केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष को लगातार दिल्ली सरकार के विभागों के लेखा-जोखा की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पत्राचार को वित्त मंत्री आतिशी की तरफ से खारिज करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक मान्यताओं का अपमान करना है. 

देवेन्द्र यादव ने कहा कि वित्त मंत्री आतिशी सीएजी रिपोर्ट को दबाकर आम आदमी पार्टी की साख को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को उजागर न करने का मकसद केजरीवाल की विवादास्पद, विफल शराब नीति में हुआ भ्रष्टाचार को दबाना है. 

देवेन्द्र यादव ने बीजेपी पर भी साधा निशाना 

देवेन्द्र यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार का बही-खाता वर्तमान 11 सीएजी रिपोर्ट और 2022 से लंबित है. रिपोर्ट पर बीजेपी के तरफ से एक-दो दिन बोलकर चुप्पी साधने का मतलब ये तो नहीं कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में भाजपा भी केजरीवाल के साथ बराबर की भागीदार है. 

कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल जब जेल से बाहर थे तब हर मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करते थे, लेकिन सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में रखने को लेकर न विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई जवाब आया है और न ही जेल में बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का.

'वित्त मंत्री कामकाज की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें'

यादव ने ये भी कहा कि सीएजी की राज्य वित्त, प्रदूषण निवारण, दिल्ली में शराब का विनियमन और आपूर्ति, विनियोग खाते, सार्वजनिक उपक्रमों और सामाजिक व सामान क्षेत्रों से संबंधित और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर निष्पादन लेखा परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट शामिल हैं. इनमें से कुछ रिपोर्ट 2022 से लंबित है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री का दायित्व है कि वो सरकार के कामकाज की रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करें, जिससे लोगों को सच्चाई का पता चल सके.