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Delhi News: दिल्ली में जलभराव के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, क्या कुछ बोली?
Delhi News: कांग्रेस ने बीते दिनों हुई बारिश के बाद दिल्ली में जल जमाव के लिए इंडिया गठबंधन की साथी आप और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. इसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल से जवाब तलब करने की मांग की.
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Delhi News Today: लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की साथी कांग्रेस खुल कर आप का विरोध और हमला करती नजर आ रही है.
जिसे लेकर आप के मंत्री और नेता कांग्रेस को गठबंधन पर सीख भी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को आप की सीख नागवार गुजरा रही है और एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से आप पर हमला बोला गया है.
कांग्रेस का आप पर तंज
देवेंद्र यादव ने कहा कि "भ्रष्टाचार के आरोपों में केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन जेल में है और आतिशी, सौरभ भारद्वाज सहित दर्जन भर विधायक जांच एजेंसियों की सूची में है."
उन्होंने कहा कि "कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और हम जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर विपक्षी दल होने के नाते दिल्लीवालों के हितों की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे है." देवेंद्र यादव ने कहा, "सिविक एजेंसियों ने अपना काम किया होता तो ऐसी बर्बादी का मंजर दिल्ली नहीं देखती."
'जल जमाव की वजह भ्रष्टाचार'
इस दौरान देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल और बीजेपी सांसदों पर हमलावर होते हुए कहा, "20 जून को दिल्ली सरकार, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, बाढ़ एवं सिचाईं विभाग ने 82 प्रतिशत गाद निकलाने और दिल्ली नगर निगम ने 92 प्रतिशत गाद निकालने का दावा किया था."
उन्होंने कहा, "जबकि वास्तविकता में 50 प्रतिशत गाद भी निकालने का काम दिल्ली सरकार, डीडीए, दिल्ली नगर निगम ने नहीं किया. अगर उन्होंने अपना काम किया होता तो ऐसी बर्बादी का मंजर दिल्ली नहीं देखती." उन्होंने कहा कि जल जमाव से तहस नहस हुई दिल्ली का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है.
'उपराज्यपाल करें जवाब तलब'
यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब उपराज्यपाल ने बीजेपी सांसदों के साथ डूबी दिल्ली का दौरा करने के बाद पाया कि दिल्ली और नई दिल्ली एनडीएमसी क्षेत्र में नालों की सफाई काम हुआ ही नही है, तो अब तक ठेकेदारों और अधिकारियों पर एक्शन क्यों नही लिया गया.
उन्होंने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र जहां प्रधानमंत्री समेत सभी वीआईपी रहते हैं तो इनके घरों में पानी भरने के लिए लिए जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को तलब किया जाना चाहिए. उन्होंने मांग की कि उपराज्यपाल संबधित विभागों के मंत्रियों से जवाब तलब करें.
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