'विपक्षी दलों के 146 सांसदों की गैरमौजूदगी में...', तीन नए आपराधिक कानून पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Delhi News: दिल्ली कांग्रेस 15 जुलाई को जिला अदालतों में कामकाज ठप करेगी, क्योंकि विपक्ष के निलंबन के दौरान पारित तीन आपराधिक कानून जनता के हित में नहीं हैं. ये कानून संवैधानिक भावना के खिलाफ हैं.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव

Source : अभिषेक नयन

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के लीगल एवं मानवाधिकार विभाग के अंतर्गत हजारो वकील कल 15 जुलाई, 2024 को दिल्ली में जिला बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के आव्हान के पूर्ण समर्थन में जिला अदालतों में काम नहीं करेंगी.

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीन आपराधिक कानून संसद के शीतकालीन सत्र में उस समय पारित किए गए जब विपक्षी दलों के 146 संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था.देवेन्द्र यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि, ये कानून लोगों के अनुकूल कैसे हो सकते हैं, जब इन कानूनों के पारित होने के दौरान उचित बहस ही नहीं हुई.

संसद में लाखों लोगों के प्रतिनिधियों की नहीं सुनी गई आवाज
उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में, संसद में बहस और चर्चा होना कानून बनाने का हिस्सा है, जहां विपक्षी दलों सहित संसद सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार किया जाता है. उन्होंने कहा कि संसद के 146 सदस्य लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब ये कानून पारित किए गए थे तो वे निलंबित थे, इसका अर्थ यह हुआ कि इन कानूनों को पारित करते समय लाखों लोगों की आवाज संसद में नहीं सुनी गई.

भारतीय संविधान की भावना के भी खिलाफ
वहीं, विधिक और मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के साथ-साथ वकीलों का भी समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि वकीलों की चिंताओं को दूर किए बिना इन तीन आपराधिक कानूनों को पारित करने का कोई फायदा नहीं है. यह न्याय वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इन कानूनों को लागू करते समय न तो उनसे परामर्श किया गया और न ही उनके हितों की रक्षा की गई.

उन्होंने कहा कि इन कानूनों में कई कानूनी खामियां हैं और यह भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ भी हैं. सरकार ने इनके उचित बुनियादी ढांचे बनाते हुए अन्य विशेषज्ञों सहित फोरेंसिक विशेषज्ञों से कोई मशवरा नहीं लिया जो इन कानूनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे.