Delhi Construction Ban: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है. इसी के तहत दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और ध्वस्त करने के काम पर रोक लगा दी गई है. वहीं दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाए जाने से प्रभावित होने वाले मजदूरो की आर्थिक सहायता करने का भी ऐलान किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा मजदूरों के खाते में दिए जा रहे हैं 5 हजार रुपये
इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, “ दिल्ली सरकार अपने स्तर पर प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है. कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने पर सभी मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं.''
केजरीवाल ने कहा है कि कई निर्माण स्थल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हैं तो वहां कैंप लगा कर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
श्रमिकों को उनके न्यूनतम वेतन के अनुसार उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा
केजरीवाल ने कहा कि, “मैंने वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के मद्देनजर प्रत्येक निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया है. हम श्रमिकों को उनके न्यूनतम वेतन के अनुसार उनके नुकसान का मुआवजा भी प्रदान करेंगे.”
बता दें कि केजरीवाल सरकार द्वारा ये घोषणा सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने और राज्यों को लेबर सेस के रूप में एकत्र किए गए धन से श्रमिकों को निर्वाह प्रदान करने का निर्देश देने के बाद की गई है.
वहीं इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना तैयार करने के लिए श्रम विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं.
दिल्ली में आज हवा की गुणवत्ता फिर से "बहुत खराब" श्रेणी में दर्ज
वहीं दिल्ली के प्रदूषण की बात करें तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, 25 नवंबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से "बहुत खराब" श्रेणी में आ गई है. दिल्ली का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक भी 21 नवंबर को 280 से गिरकर आज 330 पर आ गया है.
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