Free Electricity Subsidy: दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी अगले साल 31 मार्च तक मिलती रहेगी, इसके बाद नया आवेदन करना होगा

Delhi Electricity Subsidy: बिजली मंत्री आतिशी ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी प्लान को बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. 

दिल्ली के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2024 तक मिलती रहेगी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का लाभ.

Source : PTI

Electricity subsidy in Delhi: दिल्ली में बिजली सब्सिडी (Delhi Electricity subsidy) का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं (Delhi Electricity consumers) को यह सब्सिडी अब 31 मार्च 2024 तक मिलती रहेगी, लेकिन इसके बाद उन्हें यह लाभ जारी रखने के लिए नया आवेदन करना होगा. ऊर्जा मंत्री आतिशी (Delhi Power Minister) ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी. दिल्ली सरकार में बिजली मंत्री आतिशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अक्टूबर  2022 में सब्सिडी का विकल्प चुना था, उन्हें यह लाभ 31 मार्च 2024 तक मिलता रहेगा. इसके बाद उन्हें हर वित्तीय वर्ष में सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना होगा. अक्टूबर 2022 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की फ्री बिजली योजना में एक परिवर्तन का ऐलान किया था. करीब छह माह पहले उन्होंने कहा था कि बिजली सब्सिडी सिर्फ उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो इसके लिए आवदेन करेंगे. 

इससे पहले बिजली मंत्री आतिशी ने कहा था कि दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्लान को बंद करने की साजिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया है कि एलजी विनय सक्सेना बीजेपी के इशारे पर दिल्ली की मुफ्त बिजली योजना को बंद कराने पर तुले हैं. आतिशी ने कहा कि बिजली विभाग जब किसानों और वकीलों को मुफ्त बिजली की सुविधा बंद करने का प्रस्ताव लेकर आया तो मैं आश्चर्यचकित हुई थी. ऐसा इसलिए कि ना तो बिजली मंत्री मैंने और ना ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को इस बाबत कोई आदेश दिया था. मैंने कारण पूछा तो पता चला कि अधिकारियों ने एलजी के दबाव में यह प्रस्ताव तैयार किया है.

 47.20 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं सब्सिडी का लाभ

वर्तमान में दिल्ली में 58.28 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं. अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक 49 लाख से ज्यादा उपभोक्ता सब्सिडी के लिए आवेदन कर चुके हैं. फरवरी में सबसे ज्यादा 47.20 लाख लोगों दिल्ली सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ दिया गया. वहीं अप्रैल 2022 में 45 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला था. 

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