Delhi Politics: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा- आज हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है CBI, कहा- स्वागत है

Delhi News: दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी. इस दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का फोन और कंप्यूटर जब्त किया था.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया.

Source : Getty Images

दिल्ली में शराब घोटाले पर गरमाई दिल्ली की सियासत थमने का नाम ले रही है.इसकी छाप विधानसभा सत्र में भी दिखाई दी. सोमवार रात दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों ने धरना दिया.दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. इस बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि सीबीआई की टीम सोमवार को उनके बैंक लॉकर की जांच करेगी. 

मनीष सिसोदिया का ट्वीट

मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, "कल CBI हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है. 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था. लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा. CBI का स्वागत है. जाँच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा. वहीं बीजेपी मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन के इस्तीफे के लिए अड़ गई है .बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, इसमें ये दो मंत्री भी शामिल हैं. 

कल CBI हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है. 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था. लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा.

CBI का स्वागत है. जाँच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा.

— Manish Sisodia (@msisodia) August 29, 2022

 

सीबीआई ने 19 अगस्त को मारा था छापा 

गौरतलब है कि दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर बीते 19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया,जो आबकारी विभाग भी संभालते हैं, के आवास पर छापेमारी की थी. करीब 14 घंटे तक चली छापेमारी में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का फोन और कंप्यूटर जब्त किया था. इस मामले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली की नई शराब नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.पिछले साल नवंबर में शुरू की गई नई शराब नीति के तहत शराब की दुकान के लाइसेंस निजी कारोबारियों को सौंपे गए थे. इस शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं.