Delhi News: दिल्ली के मंदिरों पर बुलडोजर चलाने को इतना उत्साहित क्यों हैं LG? डिप्टी CM ने उठाए सवाल
Allegations On LG: उपमुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ने नीतीश कटारा मामले के लिए वकील नियुक्त किया था, लेकिन एलजी ने उस फाइल को भी रोक रखा है. एलजी को बुनियादी चीजों से भी समस्या क्यों है.
Delhi Governament: दिल्ली की आप सरकार ने रविवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) पर असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि एलजी के कई आरोप पूरी तरह निराधार और ओछी राजनीति से प्रेरित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी ने दिल्ली सरकार की हर एक फाइल रोक रखी है.
दूसरी तरफ वह सरकार पर पूरी दिल्ली में मंदिरों को तोड़ने से जुड़ी फाइलों में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एलजी का यह व्यवहार उनकी प्राथमिकताओं पर संदेह पैदा करता है. एलजी दिल्ली में मंदिरों पर बुल्डोजर चलाने के लिए इतना उत्साहित क्यों है? जबकि धार्मिक ढांचों में कोई संशोधन करने का निर्णय भी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता, उन्हें गिराने की अनुमति देना तो बहुत दूर की बात है.
मंदिरों को गिराने का प्रयास कर रहे एलजी
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी द्वारा पूरी दिल्ली में धार्मिक ढांचों को गिराने का प्रयास किया जा रहा है. सिसौदिया के मुताबिक, एलजी ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने धार्मिक ढांचे को गिराने से संबंधित फाइलों को मंगवाया है. एलजी ने दावा किया है कि उक्त फाइलें मेरे विभाग द्वारा रोकी गई हैं. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलजी इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. यह विचाराधीन मामला दिल्ली में दशकों पुराने कई बड़े मंदिरों सहित कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने की मंजूरी देने से संबंधित है.
शिक्षकों वाली फाइल महीनों से है लंबित
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि क्या एलजी के लिए दिल्ली के मंदिरों पर बुलडोजर चलाना सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से ज्यादा महत्वपूर्ण है. शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजने की फाइल उनके पास महीनों से लंबित पड़ी है.उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों में 244 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की मंजूरी पर रोक लगा दी है. उन्होंने विभाग से कहा है कि वह असेसमेंट स्टडी कराकर यह जांच करें कि स्कूलों में इन प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता है या नहीं, जबकि ये पद पिछले पांच साल से खाली पड़े हैं.
गृह मंत्रालय पर भी उठाए सवाल
सिसोदिया ने कहा कि यह अकेला मामला नहीं है. साल 2015-16 में दिल्ली सरकार ने शिक्षा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेजा था. अगर संशोधन को मंजूरी दे दी गई होती तो हम निजी स्कूलों को विनियमित करने में सक्षम होते. लेकिन, गृह मंत्रालय सात साल से फाइल को दबाए बैठा है. एलजी खुद को दिल्ली का लोकल गार्जियन कहते हैं. इसके बाद भी वो गृह मंत्रालय से उस फाइल को मंजूरी क्यों नहीं दिलाते. क्या इसलिए कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से ज्यादा जरूरी धार्मिक ढांचे को गिराना मानते हैं.
नीतीश कटारा मामले की फाइल भी रूकी
उपमुख्यमंत्री का कहना है कि एक अन्य मामले में सरकार ने नीतीश कटारा मामले को देखने के लिए एक वकील नियुक्त किया था, लेकिन एलजी ने उस फाइल को भी रोक रखा है. यह समझ से परे है कि एलजी को इतनी बुनियादी चीजों से भी समस्या क्यों है. वो इन फाइलों को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं.
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