Delhi News: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि "उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ( VK Saxena) और केंद्र सरकार (Central Government) ने असंवैधानिक तरह से दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर कब्जा किया है. अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में अपने प्रिंसिपल होते, लेकिन इससे आज हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है. प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पर इन्होंने कब्जा किया है और प्रिंसिपल की नियुक्ति में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है."
मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि "यह दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं है. 2015 में सीएम अरविंद केजरीवाल के पास सर्विसेज कमीशन था, हमने भाग दौड़ कर कई पेंडिंग पद क्लीयर करवाएं. इसके बाद उन्होंने सर्विसेज संस्था पर कब्जा कर रखा है. पहले सारी फाइल मेरे थ्रू यूपीएससी को जाती थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया."
हर काम में अड़ंगा डाल रहे LG-सिसोदिया
इसके पहले सिसोदिया ने कहा था कि लैंड,पब्लिक आर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मामले में सरकार को फैसले का अधिकार है, लेकिन GNCTD संशोधन एक्ट की वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं. पहले हमें LG से अनुमति लेने की ज़रूरत नही थी, GNCTD एक्ट में संशोधन करके इन्होंने LG को ये पावर दे दी है जिससे वो हर चीज में अड़ंगा डाल रहे हैं. ये अमेंडमेंट असंवैधानिक और गैर कानूनी है.
सिसोदिया ने कहा कि इसको हमने कोर्ट में चुनौती दे रखी है, लेकिन इसका दुरपयोग करके टीचर्स की ट्रैनिंग नहीं रोकनी चाहिए. मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह LG से गुजारिश करते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट का दुरुपयोग न करें और टीचर्स को विदेश भेजेने की फ़ाइल बढ़ाएं. टीचर्स की ट्रेनिंग की फाइल को न रोकें.
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