Delhi Electric Vehicle Policy: दिल्ली में दशकों से बढ़ता प्रदूषण (Pollution) आम लोगों और सरकार के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुका है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Delhi Electric Vehicle Policy) नामक योजना की शुरुआत की गई है. जिसके माध्यम से पर्यावरण बचाने के साथ-साथ दिल्ली के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन के खरीददारी पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी. दिल्ली सरकार राजधानी के सड़कों पर अगले कुछ सालों में अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलवाना चाहती है. जिसकी मदद से दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और इससे जुड़े रोजगार के नए अवसर भी दिए जाएं.
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मिलेगी इतनी धनराशि
नए साल 2023 की शुरुआत में ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों पर 50 इलेक्ट्रिक बसों को उतार दिया है. इसके अलावा उन्होंने चार्जिंग स्टेशन और अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने पर जोर दिया है. दिल्ली सरकार द्वारा चार्जिंग व बैटरी बदलने का भी विकल्प प्रदान किया गया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत दी जाने वाली सब्सिडी लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी.
इन वाहनों पर मिलती है सब्सिडी
टू व्हीलर के लिए 30000 रुपये
ऑटो रिक्शा के लिए 30000 रुपये
ई रिक्शा के लिए 30000 रुपये
फोर व्हीलर के लिए 150000 रुपये
ऐसे करना होगा आवेदन
दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का लाभ लेने के लिए दिल्ली सरकार के ऑफिशियल पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी पर पंजीकरण करना होगा. जहां होम पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर अपने सभी सही जानकारी और विवरण को भरना होगा. जिसके बाद उसे सबमिट करके इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है. इस पंजीकरण को पूरा होने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा भरे फॉर्म की जांच के बाद सूची तैयार की जाएगी और इसके बाद सब्सिडी दिए जाने अथवा अन्य विकल्प की जानकारी दी जाएगी.
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