Delhi Electricity Subsidy: दिल्ली में हर दूसरे उपभोक्ता ने बिजली बिल में छूट के लिए किया रजिस्ट्रेशन, इतने को मिलती है सब्सिडी

Delhi Electricity Subsidy Registration: दिल्ली में वर्तमान में लगभग 58 लाख घरेलू बिजली बिल उपभोक्ता हैं. इनमें 30 लाख का बिजली बिल शून्य आता है. वहीं 16 से 17 लाख ऐसे हैं, जिनका बिजली बिल आधा आता है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi Electricity Subsidy Registration: दिल्ली (Delhi) में लोगों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी को लेकर कुछ महीने पहले केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने बड़ी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि अक्टूबर से उन्हीं लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी, जो इसके लिए आवेदन करेंगे. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और लोग 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. इस बीच बिजली पर सब्सिडी को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल दिल्ली में बिजली बिल पर छूट पा रहे 47 लाख उपभोक्ताओं में से आधों ने आगे भी सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. अब तक हुए रजिस्ट्रेशन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में हर दूसरे बिजली उपभोक्ता को बिल में छूट चाहिए.

आकड़ों के मुताबिक गुरुवार दोपहर तक 22.82 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए आवेदन कर चुके हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में एक अक्टूबर से बिजली बिल में छूट एक वैकल्पिक व्यवस्था होगी. यानी जो लोग बिजली बिल पर सब्सिडी लेना चाहेंगे और आवेदन करेंगे, उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा जो नहीं चाहते हैं और आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी. हालांकि, दिल्ली सरकार के मुताबिक अक्टूबर महीने से ही छूट के लिए 30 सिंतबर तक आवेदन होगा, लेकिन अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जब भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके अगले महीने से बिल में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी. वहीं आगे भी राहत पाने के लिए साल में एक बार आवेदन करना होगा.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

बिजली बिल पर छूट वाले फॉर्म को स्थानीय दफ्तर में जमा करना होगा. इसके अलावा 7011311111 नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और लिंक आने पर फॉर्म भरकर जमा करना होगा. वहीं पंजीकृत नंबर से 7011311111 पर 'Hi' लिखकर भेज सकते हैं और फिर फॉर्म भर सकते हैं. आपको बता दें कि वर्तमान में लगभग 58 लाख घरेलू बिजली बिल उपभोक्ता हैं. इनमें 30 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आता है. वहीं 16 से 17 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका बिजली बिल आधा आता है. वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली पर छूट देने के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रवाधना किया गया है.