Delhi Electricity Subsidy: दिल्ली में बिजली कंपनियों को मिली सब्सिडी का होगा स्पेशल 'ऑडिट', LG बोले- 'ऑर्डर मैंने...'

Delhi Electricity Subsidy Audit: दिल्ली सरकार ने बिजली नियामक डीईआरसी को साल 2016 से 2022 तक के बिजली सब्सिडी वितरण के संबंध में कंपनियों का विशेष ऑडिट करने का निर्देश जारी किया है.

(दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना)

Source : PTI

Delhi LG On Electricity Subsidy Audit: दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को छह साल में मिली सब्सिडी का विशेष ‘ऑडिट’ होगा. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बिजली नियामक डीईआरसी को साल 2016 से 2022 तक के बिजली सब्सिडी वितरण के संबंध में वितरण कंपनियों का विशेष लेखा परीक्षण करने का निर्देश जारी किया है. इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना (Vinai Saxena) ने कहा है कि ऑडिट बेहद जरूरी है, जिसके ऑर्डर मैंने कर दिए हैं, डिस्कॉम (Discom) कंपनी के ऑडिट होंगे.

इससे पहले दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (बिजली) रवि धवन की तरफ से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष ‘ऑडिट’ करने का निर्देश दिया है.

बिजली मंत्री आतिशी ने ऑडिट पर क्या कहा?

आदेश के अनुसार, वितरण कंपनियों को जारी की गई बिजली सब्सिडी को लेकर विशेष लेखा परीक्षण में 2016-17 से 2021-22 की अवधि को लिया जाएगा. इसके अनुसार, लेखा परीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी पारदर्शी और कुशल तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे. इस आदेश पर दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है.

27 मार्च को एलजी कार्यालय भेजी गई थी फाइल

आतिशी ने बताया कि बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट के लिए एक फाइल 27 मार्च को उपराज्यपाल कार्यालय भेजी गई थी. मंगलवार को वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार ने ऑडिट के लिए अधिसूचना जारी कर दी. दिल्ली सरकार का मानना है कि विशेष ऑडिट से खुलासा हो जाएगा कि क्या कोई अनियमितता हो रही है. इससे दिल्ली में बिजली सब्सिडी के वितरण को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी.