दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में शहर के प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि एंटी प्रदूषण योजना के तहत दिल्ली में अब तक 1,915 साइटों की जांच की जा चुकी है. इसके साथ ही खुले में प्रदूषण करने वालों को नोटिस और चालान भी जारी किए गए हैं. इस एंटी प्रदूषण अभियान को लेकर गोपाल राय ने कहा कि 10 विभिन्न विभागों की 500 टीमें वर्तमान में इस अभियान से जुड़ कर काम कर रही हैं.
इसके साथ ही गोपाल राय ने कहा कि 21 अप्रैल को हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें विशेषज्ञ और सभी सरकारी विभाग शामिल हैं. इस मीटिंग में दिल्ली की लैंडफिल आग की समस्या को हल करने पर भी विचार किया जाएगा. गोपाल राय ने कहा कि शहर में अब तक टीमों ने लैंडफिल क्षेत्रों सहित लगभग 1,915 कचरा जलाने वाली साइटों पर जाकर जांच की है और इसमें 21 नोटिस या चालान जारी किए गए हैं. दिल्ली सरकार का एंटी प्रदूषण अभियान 12 मई तक जारी रहेगा.
दिल्ली सरकार द्वारा 15 अप्रैल से शुरू किए गए इस अभियान में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना शामिल है. जो दिल्ली सरकार की ग्रीष्मकालीन कार्य योजना का हिस्सा है. वहीं गोपाल राय ने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 20 अप्रैल से औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी. गोपाल राय ने कहा इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी को दिल्ली में सड़क के किनारे हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का भी आदेश दिया गया है. साल 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 35.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है.
समर एक्शन प्लान में तैयार हुआ था एंटी रोड डस्ट अभियान
बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए समर एक्शन प्लान तैयार किया था. इस प्लान के लिए गोपाल राय ने एंट्री ओपन बर्निंग और 15 अप्रैल से एंटी रोड डस्ट अभियान चलाने का निर्देश दिया था. वहीं दिल्ली सरकार के समर एक्शन प्लान में अधिक पेड़ लगाना, अर्बन खेती, झीलों का विकास, पार्कों के डेवलपमेंट समेत कई अभियान शामिल थे.