Delhi Excise Case: मनीष सिसोदिया के निजी सहायक से CBI ने की पूछताछ, पढ़ें पूरी खबर

Delhi Excise Case News: शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के निजी सहायक देवेंद्र शर्मा उर्फ रिंकू से सीबीआई ने मंगलवार को पूछताछ की. ईडी के अधिकारियों ने जेल में सिसोदिया से भी पूछताछ की.

(सिसोदिया के निजी सहायक से सीबीआई की पूछताछ, फोटो क्रेडिट- Getty)

Delhi News: सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सहायक देवेंद्र शर्मा से 2021-22 की आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पूछताछ की. ये नीति अब रद्द की जा चुकी है. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि देवेंद्र शर्मा उर्फ ​​रिंकू को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया जहां भ्रष्टाचार रोधी शाखा के अधिकारियों ने सुबह से ही उनसे पूछताछ की.

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और उन्हें यहां की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय भी मंगलवार को सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रहा है.

'दक्षिण लॉबी' के प्रभाव में पहुंचाया गया अनुचित लाभ- सीबीआई

आबकारी विभाग के प्रभारी रहे सिसोदिया का पिछले साल 25 नवंबर को मामले में दायर आरोप-पत्र में आरोपी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था. अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई ने चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं लिया था क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी उनके और अन्य संदिग्धों और अभियुक्तों के खिलाफ जांच कर ही रही थी. सीबीआई ने आरोप लगाया कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में 'दक्षिण लॉबी' हैदराबाद के व्यापारियों और राजनेताओं की एक मंडली के प्रभाव में थोक डीलरों को अनुचित लाभ मार्जिन दिया गया, आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है. बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया.

पिछले साल 17 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई के एक प्रवक्ता ने जांच के बाद कहा था कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/ कमी, मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित कई अनियमितताएं की गईं. अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया गया था कि इन कृत्यों से जो अवैध लाभ हुआ उसे निजी पार्टियों की ओर से बही खातों में गलत प्रविष्टियां करके संबंधित लोक सेवकों को दे दिया गया.