दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने एक करोड़ की नकदीजब्त की है. दिल्ली में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी के आवास से एक करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई. ED ने संदिग्ध तौर पर अर्जित नकदी को किया गया जब्त. इस मामले की आज आगे की पूछताछ की जाएगी. दीगर है कि दिल्ली सरकार इस नीति को अब वापस ले चुकी है.
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में शुक्रवार को एक बार फिर छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारी दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर छापेमारी की. उन्होंने बताया कि कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी ली जा रही है.
ईडी इस मामले में अब तक 103 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. मामले में पिछले महीने शराब व्यवसायी एवं शराब बनाने वाली कंपनी ‘इंडोस्पिरिट’ के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया था.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. सीबीआई की प्राथमिकी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम बतौर आरोपी दर्ज है.
दिल्ली के उपराज्यपालय वी के सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था.
ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक और तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की है. सीबीआई ने भी कई लोगों से पूछताछ की है और मामले में उद्योगपति विजय नायर को गिरफ्तार किया है.
दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियमावली-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी.