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Delhi Excise Policy Case: संजय सिंह की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. संजय सिंह 4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे.

Delhi News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका पर ईडी (ED) को नोटिस जारी किया है. ईडी को जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को जवाब की अग्रिम प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने मामले को 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दायर की है.

गौरतलब है कि संजय सिंह की अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर बीते शनिवार को संबंधित जज के उपलब्ध नहीं होने के कारण मामला टल गया था. वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने शुक्रवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी थी. उन्हें पहले दी गई 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया गया था. मामले में जमानत की मांग करते हुए संजय सिंह ने एक आवेदन भी दायर किया था.

संजय सिंह के वकील ने क्या कहा था?

संजय सिंह के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा था कि जमानत याचिका अदालत की रजिस्ट्री में दायर की गई थी, जबकि न्यायाधीश ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी, उन्होंने जांच अधिकारी की इस दलील पर गौर किया कि आरोपी के खिलाफ जल्द ही निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल किए जाने की संभावना है. पिछली बार जज ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर विकास कार्यों से जुड़े कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इजाजत दी थी.

कोर्ट ने संजय सिंह के उचित इलाज के दिए थे निर्देश

यह सूचित किए जाने के बाद कि मानहानि के एक मामले में पंजाब के अमृतसर की एक अदालत से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त हुआ था, न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उसे पंजाब की एक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था. इससे पहले, नागपाल ने संजय सिंह को कुछ चेकों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक खर्चों और संसद सदस्य के रूप में किए जाने वाले अन्य कार्यों के लिए ऐसा करने का अनुरोध किया था. संबंधित जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे संजय सिंह का उचित इलाज सुनिश्चित करें, जिसमें उनका निजी डॉक्टर भी शामिल हो. 

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