Delhi Excise Policy 2025-26: दिल्ली सरकार अपनी आबकारी नीति को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा सकती है क्योंकि नीति का नया संस्करण अभी तैयार नहीं है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. दिल्ली की बागडोर अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के हाथों में है, जो पिछले महीने विधानसभा चुनावों में एक समय अजेय रही आम आदमी पार्टी को हराकर सत्ता में आई है.
आबकारी विभाग का प्रभार दिल्ली की नयी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘नयी सरकार ने अभी तक नयी आबकारी नीति बनाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है. इसलिए, पिछले साल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आगे बढ़ाई गई मौजूदा नीति को आगे बढ़ाए जाने की संभावना है.’’
दिल्ली में हैं 700 से ज्यादा शराब दुकानें
बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान दिल्ली में सरकारी कंपनियों के जरिए शराब बिक्री का मॉडल अपनाया गया था. फिलहाल दिल्ली में 700 से ज्यादा शराब दुकानें हैं, जो चार सरकारी संस्थाएं चलाती हैं. इसमें दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड (DCCWS) शामिल हैं.
बीजेपी ने लगाया था घोटाले का आरोप
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई आबकारी नीति लागू किया था. हालांकि बाद में फिर से पुरानी आबकारी नीति ही लागू कर दी गई थी. इसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई थी और घोटाले का आरोप लगाया था.
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा था. इस समय ये तीनों नेता जमानत पर बाहर हैं.
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