Delhi Film Policy: दिल्ली बनेगी फिल्म मेकिंग का हब, मेकर्स को दी जाएगी 3 करोड़ तक की सब्सिडी

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को फिल्म निर्माण का हब बनाया जाएगा. इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली फिल्म पॉलिसी, 2022 लेकर आई है.

मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को फिल्म निर्माण का हब बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने कमर कस ली है. इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में दिल्ली फिल्म पॉलिसी, 2022 को मंजरी दी है. इसके तहत दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन के लिए केजरीवाल सरकार 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी और फिल्मों में स्थानीय लोगों को काम देने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार की सोच दिल्ली को आधुनिक फिल्म मेकिंग का हब बनाने की है. इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपना खुद का फिल्म फेस्टिवल होस्ट करेगी और दिल्ली फिल्म एक्सलेंस अवार्ड के माध्याम से ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि फिल्मों में किसी भी प्रकार से अपनी छोटा रोल भी अदा करने वालों के काम को सम्मान दिया जाएगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली फिल्म पॉलिसी को काफी जांच परख के बनाया गया है. 

पिछले साल अगस्त में हुई थी घोषणा

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार पिछले साल अगस्त महीने में सरकार की फिल्म पॉलिसी लाने की मंशा जाहिर की थी और अब इस दिशा में ठोस कदम उठाया गया है. दिल्ली फिल्म पॉलिसी में ई-फिल्म क्लियरेंस पोर्टल का जिक्र किया गया है. यह एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा जहां एक साथ सभी एजेंसियों से अप्रूवल लिया जा सकेगा. इसके लिए दिल्ली के 25 से अधिक एजेंसियों को इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है जिससे फिल्म मेकर्स को एजेंसियों से अलग-अलग अप्रूवल ना लेना पड़े.

इतने दिनों में फिल्म मेकर्स को मिलेगा अप्रूवल

इस बारे में विस्तार से बताते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ई-क्लियरेंस के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अप्रूवल या रिजेक्शन दिया जाएगा. इस समय सीमा के अंदर अगर अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं दिया जाता है तो दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा उसे डिम्ड अप्रूवल दिया जाएगा. 

आपको बता दें कि वर्तमान समय में दिल्ली में फिल्म मेकर्स को सभी डिपार्टमेंट्स से अलग-अलग अप्रूवल लेना पड़ता है. इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है जो नई फिल्म पॉलिसी के लागू होने से काफी कम हो जाएगा.