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Delhi News: तिहाड़ समेत दिल्ली की तीन जेलों में नहीं समा रहे कैदी, अब नरेला में बनेगी की चौथी बड़ी जेल

Delhi Tihar News: दिल्ली की तीनों जेलों में लगभग 20 हजार कैदी है, जबकि जेलों की कुल क्षमता 10 हजार कैदियों की ही है.

New Delhi: दिल्ली की अलग-अलग जेलों में बंद कैदियों के लिए दिल्ली के नरेला में एक नई जेल बनने जा रही है जिसके लिए डीडीए ने नरेला में 1.6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन तिहाड़ जेल को अलाट कर दी है. अब नरेला में तिहाड़ द्वारा नई जेल का निर्माण कराया जाएगा. नई जेल के निर्माण के बाद दिल्ली में मौजूद तीन जिलों में बढ़ते कैदियों का बोझ भी कम होगा. बता दें कि इस वक्त दिल्ली में तीन बड़ी जेल है जिसमें तिहाड़, मंडोली, रोहिणी जेल शामिल है और अब चौथी जेल नरेला में बनने जा रही है.

दिल्ली की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी
नरेला में मौजूद डीडीए की इस जमीन को जेल प्रशासन को दिया जाना था लेकिन पिछले दो दशकों से इस जमीन को जेल प्रशासन को अलॉट नहीं किया गया था, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा हस्तक्षेप के बाद इस जमीन को जेल प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया. अब यहां पर दिल्ली की चौथी रेल का निर्माण किया जाएगा. इस जेल के बन जाने के बाद दिल्ली की बाकी जेलों में क्षमता से अधिक मौजूद कैदियों को नयी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि कैदी आराम से रह सकें.

क्षमता 10 हजार की कैदी 20 हजार
बता दें कि दिल्ली की तीनों बड़ी जेल में इस समय क्षमता से अधिक कैदी बंद है. दिल्ली की सबसे बड़ी जेल में से एक तिहाड़ जेल में 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि मौजूदा समय में 13000 से ज्यादा कैदी तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं रोहिणी जेल में 1050 कैदियों को रखने की क्षमता है जहां पर दो हजार से ज्यादा कैदी बंद हैं. वहीं मंडोली जेल में 3700 कैदियों को रखने की क्षमता है जबकि यहां पर लगभग 4300 कैदी बंद हैं. कुल मिलाकर दिल्ली की तीनों बड़ी जिलों में 20,000 से ज्यादा कैदियों को रखा गया है जबकि इनकी क्षमता 10 हज़ार है.

2024 तक बनकर तैयार हो सकती है जेल
जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन लंबे समय से डीडीए से नरेला में इस जमीन की मांग कर रहा था साल 2003 में जेल प्रशासन ने डीडीए को करीब 8 करोड़ रुपए भी दिए थे जिसके बाद डीडीए ने करीब 128 करोड़ रुपए की मांग रखी थी जिसे साल 2020 में पूरा भी कर दिया गया था, लेकिन डीडीए जेल प्रशासन ब्याज के रूप में करीब 30 करोड़ की भी मांग कर रहा था, जिसके कारण जेल प्रशासन को जमीन अलॉटमेंट का मामला अटक गया, लेकिन बीते दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप किया गया और आखिरकार जेल प्रशासन को डीडीए द्वारा जमीन का हैंडओवर कर दिया गया. इसके बाद दिल्ली में चौथी जेल बनने का रास्ता साफ हो गया है. अब जल्द ही नरेला में दिल्ली की चौथी बड़ी जेल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इसके बाद उम्मीद यह है कि साल 2024 के अंत तक यह जेल बनकर तैयार हो सकती है.

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